पश्चिम बंगाल के 57 बीएड कॉलेजों ने दाखिला रोकने के फैसले को हाई कोर्ट में दी चुनौती

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के लगभग 57 बैचलर ऑफ एजुकेशन (बीएड) कॉलेजों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत तय पात्रता मानदंडों को पूरा न कर पाने के कारण उनके दाखिला (एडमिशन) प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।

एक अधिकारी ने सोमवार को पुष्टि की कि इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है। याचिकाकर्ता कॉलेजों का दावा है कि अधिकारियों ने दाखिले रोकने के पीछे के ठोस कारणों को बताते हुए कोई स्पष्ट नोटिस जारी नहीं किया था।

यह कानूनी चुनौती उस आधिकारिक सूची के जारी होने के बाद आई है, जिसमें उन संस्थानों की पहचान की गई है जो शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए संबद्धता (एफिलिएशन) नवीनीकरण के योग्य नहीं हैं।

राज्य के अधिकारियों ने बताया कि सूची में शामिल 205 कॉलेज जरूरी बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं, जिसके चलते उन्हें 2026-28 सत्र के लिए नए छात्रों को दाखिला देने से रोक दिया गया है।

हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि जो संस्थान अपने बुनियादी ढांचे और फैकल्टी की कमी को दूर कर लेते हैं, वे 2027-29 शैक्षणिक सत्र के लिए अपनी पात्रता साबित करने के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं।

यह कदम नियमों के सख्त पालन को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही कार्रवाई के तहत उठाया गया है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षा के व्यावसायीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी और शैक्षणिक गुणवत्ता को सख्ती से बनाए रखना होगा।

इसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से बीएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और फार्मेसी कॉलेजों का निरीक्षण किया।

इस अभियान के पहले चरण में 156 बीएड कॉलेजों को दाखिले की अनुमति मिल गई, जबकि मानदंडों को पूरा न कर पाने वाले 415 कॉलेजों को कमियों को दूर करने के लिए 21 दिन का 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया। इनमें से नौ संस्थानों ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया।

निरीक्षण के दूसरे दौर के बाद, 237 बीएड कॉलेजों को 2026-27 सत्र के लिए छात्रों को दाखिला देने की मंजूरी मिल गई, जबकि नियमों का पालन न करने वाले बाकी 205 संस्थानों को नए छात्रों के दाखिले से रोक दिया गया।