एससी/एसटी वर्ग की कल्याण के लिए, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को हटाने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने पिछले साल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रवृत्तियों के वितरण में देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के वितरण योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को छात्रवृत्ति की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि एसएमएस और आईवीआर संदेश आवेदकों को भेजे जाएं ताकि उन्हें पूरी जानकारी मिले व कॉल सेंटरों को निर्देश दिए जाएं कि आवेदकों की संतुष्टितक वे उनके संपर्क में रहें।
श्री केजरीवाल ने कहा कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो इसके लिए आवेदकों को एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाना चाहिए और हेल्पलाइन के सभी कॉल रिकॉर्ड व लिखी जानी चाहिए। कॉल सेंटर में आई सभी शिकायतों का निपटारा 48 से 72 घंटों के भीतर हल किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने पिछले साल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रवृत्तियों के वितरण में देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मुख्य सचिव और विभागीय सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करने का निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति को सुचारू रूप से और समय पर वितरित किया जाता है।
मुख्यमंत्री ने एससी, एसटी विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में एससी/एसटी/ओबीसी विभाग के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और अन्य सचिवों की मौजूदगी में कहा कि एससी/एसटी/ओबीसी/ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को तुरंत दूर किया जाए ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्वरोजगार योजना पर विशेष जोर दिया क्योंकि इस योजना में आवेदकों को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदेान किया जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए कई योजनाएं अब वर्षों से मर चुकी हैं और उन्हें जल्द से जल्द पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और बाधाएं साफ होनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग उनका लाभ ले सकें। एससी छात्रों को यूपीएससी, एसएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि जैसे कई परीक्षाओं के लिए सहायता के लिए नई योजना पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जल्द ही इस योजना के प्रस्ताव तैयार करें ताकि आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए कोचिंग प्रदान की जा सके।
