अनिवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग के प्रस्ताव को मंजूरी देने का स्वागत

कोच्चि। सर्वोच्च न्यायालय में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए मतदान के अधिकार की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले शमशीर वयालिल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के विदेशों में रह रहे भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग करने की इजाजत दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का स्वागत किया है।

वीपीएस हेल्थकेयर के प्रबंध निदेशक व संस्थापक वयालिल ने कहा, "अब सरकार को साकार करने के लिए कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक लाना होगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस संदर्भ में विधेयक अगले सत्र या संसद के मानसून सत्र में लाएगी। यदि इच्छा शक्ति है तो सरकार इसे तीन महीने में हकीकत बना सकती है।"

उन्होंने कहा कि ज्यादातर अनिवासी भारतीय केरल, पंजाब व गुजरात से हैं और सरकार के फैसले इन राज्यों में चुनावों में भारी असर पड़ेगा।वयालिल ने कहा, "दर्ज आंकड़ों के अनुसार 1.6 करोड़ से ज्यादा एनआरआई हैं। इस कदम में उनमें से करीब 60 लाख को फायदा होगा, जिनका मतदाता सूची में पंजीकरण है साथ ही बाकी एक करोड़ को पंजीकरण कराना होगा।"उन्होंने कहा कि राजनेता एनआरआई के समक्ष आने वाली परेशानियों व मुद्दों के प्रति उदासीन थे, क्योंकि वे वोट नहीं दे पा रहे थे।