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डब्ल्यूबीएसएससी भर्ती घोटाला : सीबीआई ने आयोग के सर्वर रूम का इंटरनेट कनेक्शन काटा

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने सोमवार को कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके साल्ट लेक स्थित आयोग के कार्यालय के सर्वर रूम का इंटरनेट कनेक्शन काट दिया

डब्ल्यूबीएसएससी भर्ती घोटाला : सीबीआई ने आयोग के सर्वर रूम का इंटरनेट कनेक्शन काटा
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने सोमवार को कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके साल्ट लेक स्थित आयोग के कार्यालय के सर्वर रूम का इंटरनेट कनेक्शन काट दिया। सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, यह कदम डब्ल्यूबीएसएससी कार्यालय के कंप्यूटरों के हैक होने या किसी के भी दूरस्थ रूप से एक्सेस करने की संभावना को खत्म करने के लिए उठाया गया है।

साथ ही, सीबीआई के अधिकारियों ने डब्ल्यूबीएसएससी के दो कमरों को भी सील कर दिया है, जिसमें 14 कंप्यूटर और छह अलमारी रखी हुई हैं। यहां महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए हैं, इसलिए इन कमरों को सील किया गया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ के निर्देश के बाद पहले से ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान डब्ल्यूबीएसएससी कार्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

सीबीआई सूत्रों ने कहा कि डब्ल्यूबीएसएससी कार्यालय के कंप्यूटर में संग्रहीत किए गए डेटा में अवैध रूप से व्यक्तियों की भर्ती करने के लिए मेरिट सूची में हेरफेर के लिए की गई कथित अनियमितताओं के बारे में महत्वपूर्ण लिंक हैं। राज्य के दिग्गज नेताओं और मंत्रियों की कथित संलिप्तता को देखते हुए, केंद्रीय एजेंसी को संदेह है कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा के साथ छेड़छाड़ या इसे नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। इसी संभावना को देखते हुए एजेंसी के अधिकारियों ने कोई कोताही न बरतते हुए डब्ल्यूबीएसएससी कार्यालय में इंटरनेट को सर्वर से डिस्कनेक्ट कर दिया।

इस संबंध में सीबीआई पहले ही पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी और वर्तमान शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने डब्ल्यूबीएसएससी के पांच पूर्व शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी एक नई प्राथमिकी दर्ज की है। ये सभी राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी द्वारा नियुक्त स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य थे। उनकी संपत्ति और बैंक खाते का विवरण भी केंद्रीय एजेंसी की जांच के दायरे में है।

चल रही जांच के कारण, राज्य के वर्तमान शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु और राज्य के शिक्षा सचिव मनीष जैन ने लंदन के अपने आधिकारिक दौरे रद्द कर दिए हैं।


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