मप्र के नगरीय निकायों में होगा वाटर ऑडिट
मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों मे जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वॉटर ऑडिट कराया जाएगा। यह ऐलान मंगलवार को राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने किया

भोपाल। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों मे जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वॉटर ऑडिट कराया जाएगा। यह ऐलान मंगलवार को राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन िंसंह ने किया। सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "राज्य में कई जल स्त्रोत ऐसे है, जिनमें पानी का प्रवाह पूरे साल नहीं रहता है, जिससे समस्या आती है। वहीं कई ऐसे हैं, जहां साल भर प्रवाह होता है, पानी की उपलब्धता रहती है, उसके बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल पाता, क्योंकि जल वितरण व्यवस्था ठीक नहीं होती।"
सिंह ने आगे कहा, "हर किसी को पानी मिले और पानी का वितरण ठीक तरह से हो, इसके लिए राज्य के नगरीय निकायों में वॉटर ऑडिट कराया जाएगा।"
ज्ञात हो कि राज्य में 378 नगरीय निकायों में से 32 नगरीय निकायों में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, तो 96 नगरीय क्षेत्रों में एक दिन, 28 में दो दिन और एक नगरीय निकाय में तीन दिन के अंतराल से जलापूíत हो रही है।


