कावेरी मसले पर 29 मार्च तक इंतजार: पनीरसेल्वम

चेन्नई। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री एवं सदन के नेता ओ पनीरसेल्वम ने आज विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय की ओर से केन्द्र सरकार को दिये गये निर्देश के मद्देनजर कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) और कावेरी जल नियामक समिति(सीडब्ल्यूआरसी) के गठन को लेकर 29 मार्च तक इंतजार करेगी और उसके बाद ही अगला कदम उठायेगी।

विपक्ष के नेता एवं द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष एम के स्टालिन ने कहा कि अन्नाद्रमुक को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के खिलाफ वाईएसआरसीपी और तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) की ओर से लोकसभा में लाये जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए।

स्टालिन ने कहा कि जब आंध्र प्रदेश के सांसद अपने राज्य के हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो अन्नाद्रमुक ऐसा क्यों नहीं कर रही है। अन्नाद्रमुक के लोकसभा में 37 सांसद हैं और वह लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अन्नाद्रमुक को राज्य के हक के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए।

पनीरसेल्वम ने कहा कि कावेरी मसले को आंध्र प्रदेश के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए अभी 29 मार्च तक समय है। उन्होंने कहा,“यदि केन्द्र 29 मार्च तक कावेरी मसले पर कोई कदम नहीं उठाता है तो अगले कदम के बारे में फैसला किया जायेगा। ”

उन्होंने कहा, “29 मार्च तक यदि केन्द्र सीएमबी और सीडब्ल्यूआरसी का गठन नहीं करता है तो अगले कदम के बारे में फैसला किया जायेगा। गौरतलब है कि स्टालिन ने शनिवार को एक बयान में मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी से अपील की थी कि वह साहसिक निर्णय लें ओर केन्द्र सरकार पर सीडब्ल्यूबी और सीडब्ल्यूआरसी के गठन के लिए दबाव बनाने के वास्ते अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें।