वीवो ने बैंक खातों को फ्रीज करने के मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी

नई दिल्ली, चीनी मोबाइल निर्माता वीवो ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत उसके विभिन्न बैंक खातों को फ्रीज करने के मामले को चुनौती दी है। रिट याचिका में, वीवो ने कहा कि इसके खिलाफ आदेश पीएमएलए की धारा 17 के मैंडेट के विपरीत हैं, क्योंकि इसमें फ्रीजिंग का कोई कारण नहीं है। यह बिना किसी दिमाग के प्रयोग के यांत्रिक रूप से पारित एक सामान्य आदेश है।

कंपनी ने कहा कि मन का पूरी तरह से गैर-उपयोग और मनमानी इस तथ्य से प्रकट होता है कि यहां तक कि प्रतिवादी द्वारा प्रश्न में राशि की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है और सभी बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए एक समान आदेश पारित किए गए हैं, जिससे याचिकाकर्ता को पर्याप्त और अपूरणीय कठिनाई हुई है और व्यापार और प्रतिष्ठा को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है।

इसने आगे कहा कि फ्रीज किए गए खातों का उपयोग वेतन और वैधानिक बकाया के भुगतान, याचिकाकर्ता के संचालन के लिए क्रेडिट पत्र खोलने और याचिकाकर्ता के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए आवश्यक सभी प्रकार के खचरें के लिए किया जाता है।

कंपनी के अनुसार, "लगभग 2,826 करोड़ रुपये का मासिक भुगतान वैधानिक बकाया, वेतन, किराया, दैनिक व्यावसायिक कार्यों के लिए धन के रूप में किया जाना है।"

वीवो ने अदालत को बताया कि ईडी के छापे के बारे में समाचारों के प्रसार ने उसके आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के बीच उसकी छवि खराब कर दी है, जिससे प्रतिष्ठा और वित्तीय नुकसान हुआ है, और इसके द्वारा विकसित सद्भावना को अपूरणीय क्षति हुई है।

इसमें कहा गया है, बैंक खातों को फ्रीज करने से न केवल बैंक खातों के माध्यम से याचिकाकर्ता के मौजूदा/संभावित व्यवसाय संचालन में बाधा आएगी, बल्कि दुनिया भर में याचिकाकर्ता के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।