सहारनपुर के दलितों की सुरक्षा मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व : कांग्रेस

नई दिल्ली, 24 मई। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार से सहारनपुर हिंसा मामले में विशेष अदालत गठित करने और आरोपियों के खिलाफ अरोप-पत्र तैयार करने की मांग की है।

कांग्रेस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हिंसा का शिकार हो रहे दलित समुदाय को सुरक्षा मुहैया कराना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तरादायित्व है।

कांग्रेस की अनुसूचित जाति इकाई के अध्यक्ष के. राजू ने कहा कि राज्य प्रशासन को यह समझना होगा कि वे अनुसूचित जाति/जनजाति प्रताड़ना (संरक्षण) अधिनियम-1989 के तहत हिंसा से पीड़ित दलितों को तत्काल राहत, पुनर्वास और मुआवजा देने के उत्तरदायित्व से बंधे हुए हैं।

राजू ने कहा,

"दलित समुदाय के खिलाफ तथाकथित ऊंची जाति के सैकड़ों लोगों ने हिंसा की, लेकिन अब तक सिर्फ 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।"

उन्होंने कहा,

"सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और राज्य सरकार को मामले में 120 दिन के अंदर फैसला करने के लिए विशेष अदालत गठित करनी चाहिए। सरकारी वकीलों का एक विशेष दल बनाना चाहिए और 60 दिन के अंदर आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल करवाना चाहिए। हम मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं।"

कांग्रेस ने यह मांग भी उठाई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तत्काल सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक बुलानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं फिर न हों।

राजू ने कहा,

"सहारनपुर की सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है और मूकदर्शक बनी हुई है। न तो वे सुरक्षात्मक कदम उठा रहे हैं और न ही कानून की बहाली के लिए कोई कार्रवाई कर रहे हैं।"