विजयन का ड्रीम प्रोजेक्ट के-रेल महज सपना बनकर रह गया, अधिकारी वापस भेजे गए

तिरुवनंतपुरम। केरल की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना, सिल्वर लाइन (के-रेल), जो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का ड्रीम प्रोजेक्ट था और जिसे उन्होंने बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी विरोध के बावजूद जारी रखने की कसम खाई थी, के महज ऐ सपना बने रहने की संभावना है। इस साल अगस्त में विजयन ने विधानसभा को सूचित किया था कि परियोजना बंद नहीं की जाएगी और केंद्र की मंजूरी का इंतजार कर रही है, लेकिन शनिवार को ज्ञात हो गया कि राज्य सरकार के 205 कर्मचारी इस परियोजना में काम नहीं कर रहे हैं। इस बीच के-रेल के 11 कार्यालयों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों को अपने मूल विभागों को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।

इस परियोजना को मुख्यमंत्री के पसंदीदा प्रोजेक्ट के रूप में देखा गया और 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद दूसरी बार पदभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने इसे आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया था।

लेकिन उनकी अपेक्षाओं के विपरीत, जैसे ही परियोजना के लिए भूमि की पहचान करने का प्रारंभिक कार्य शुरू हुआ, इसे जनता के एक बड़े वर्ग से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके गृह क्षेत्र - कन्नूर सहित पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया।

विभिन्न तिमाहियों से कई अपीलों के बावजूद, विजयन इस परियोजना को वास्तविकता बनाने पर अड़े थे।

दरअसल, माकपा को मई में थ्रिक्काकरा विधानसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिससे परियोजना को पूरा करना कठिन हो गया। इसके बाद मामला अधर में लटक गया।

मेट्रोमैन ई.श्रीधरन ने के-रेल के प्रस्ताव को एक 'मूर्खतापूर्ण' करार दिया था और कहा था कि इसे कभी भी लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह न तो आर्थिक रूप से व्यवहार्य है और न ही पर्यावरण की दृष्टि से व्यवहार्य है।

उन्होंने शनिवार को कहा कि पूरे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लोगों ने विजयन को गुमराह किया है।

श्रीधरन ने कहा, "यह कभी भी तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं था और यह कभी भी एक अच्छी परियोजना नहीं थी।"

यदि पूरा हो जाता है, तो के-रेल परियोजना में तिरुवनंतपुरम को कासरगोड से जोड़ने वाला 529.45 किलोमीटर का गलियारा देखा जाएगा, जिसमें सेमी-हाई स्पीड ट्रेनें लगभग चार घंटे में दूरी तय करेंगी।

कांग्रेस और भाजपा दोनों ने कहा कि केरल के लिए इस परियोजना की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी लागत 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगी। पार्टियों ने कहा कि एक पर्यावरणीय और आर्थिक आपदा होने के अलावा, यह अगली पीढ़ी के लिए एक बड़ा बोझ होगा।

लेकिन विजयन और सत्तारूढ़ वाम दल लंबे समय से कह रहे थे कि लागत लगभग 65,000 करोड़ रुपये ही आएगी।

विजयन की तमाम बयानबाजी के बावजूद यह परियोजना कार्यान्वयन के करीब आने में विफल रही, इसका एक कारण यह था कि इसे केंद्र से कभी भी सहमति या किसी प्रकार की मंजूरी नहीं मिली थी।

विजयन अडिग थे और इसलिए उन्होंने राज्य सरकार को राज्य के 11 जिलों में आमंत्रित दर्शकों के साथ बैठकें करते देखा और बताया कि यह परियोजना गेम चेंजर क्यों होगी।

इस परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों में से एक मारिया अबू ने कहा, "हम एक सरकारी आदेश के माध्यम से यह खबर सुनना चाहते हैं कि उनकी परियोजना को बंद कर दिया गया है और हम यह भी चाहते हैं कि राज्य सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस ले ले, क्योंकि वे अपनी जमीन और संपत्ति के लिए लड़ रहे थे।"