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उत्तराखंड में 23.50 लाख स्कूली छात्रों के लिए विद्या समीक्षा केंद्र

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ, उत्तराखंड के स्कूली छात्रों के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की शुरूआत की है

उत्तराखंड में 23.50 लाख स्कूली छात्रों के लिए विद्या समीक्षा केंद्र
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नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ, उत्तराखंड के स्कूली छात्रों के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की शुरूआत की है। गौरतलब है कि अब गुजरात का शिक्षा मॉडल को अपनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को देहरादून में 141 पीएम श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी गई।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित और आधुनिक डेटा संचालित मॉडल विद्या समीक्षा केंद्र उत्तराखंड के 23.50 लाख स्कूली छात्रों के अध्‍ययन परिणामों को बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम होगा।

उन्होंने उल्लेख किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कैसे नरेंद्र मोदी ने राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की थी। एनईपी-2020 की शुरुआत के बाद इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में केंद्र के उद्घाटन के साथ, राज्य गुजरात शिक्षा मॉडल को अपनाने वाला पहला राज्य होगा।

उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन, उपस्थिति आदि पर डेटा के अलावा दीक्षा पोर्टल की सामग्री और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) का डेटा, राज्य की स्कूली शिक्षा पर पूरी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

प्रधान ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि 21वीं सदी की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए एनईपी 2020 एक तार्किक दस्तावेज़ है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य में 141 पीएम श्री स्कूल उत्कृष्टता हासिल करने के लिए मौजूदा स्कूलों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय उपेक्षित बच्चों की पढ़ाई पूरी कराएगा।

उन्होंने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के अनुरूप अनुसंधान छात्रवृत्ति शुरू करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भी बधाई दी, जिसमें राज्यों के शिक्षकों को उनकी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त होगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियां उनकी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं।

उन्होंने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्‍पना को वास्तविकता में बदलने के लिए अपना सहयोग देने के लिए राज्य शिक्षा विभाग को बधाई दी।

भारत की जी20 अध्यक्षता के सफल समापन के बारे में बात करते हुए, प्रधान ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनईपी 2020 को एक वैश्विक मॉडल के रूप में पेश किया है और सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इसकी सराहना की गई है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे न केवल 30 करोड़ भारतीय छात्रों को लाभ होगा बल्कि पूरी दुनिया के छात्रों के लिए एक मानक स्थापित होगा।


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