गांव में वीडियो कांफ्रेंस से दी जाएगी कानूनी मदद

नई दिल्ली। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए 'टेली-लॉ प्रणाली शुरू करने जा रही है और इसे देशभर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिलकर यह कार्यक्रम संचालित करेंगे और इसके लिए पंचायत स्तर पर चल रहे सामान्य सेवा केंद्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले चरण में इसे प्रयोग के तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में एक हजार सामान्य सेवा केंद्रों में संचालित किया जाएगा।

सरकार ने आज कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 'टेली-लॉ नाम का एक पोर्टल शुरू किया जाएगा, जो सभी सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क पर उपलब्ध होगा। 'टेली-लॉ में लोग वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इन केंद्रों पर वकीलों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त लॉ स्कूल क्लिनिकों, जिला विधि सेवा प्राधिकारियों, स्वयंसेवी सेवा प्रदाताओं और कानूनी सहायता एवं अधिकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को भी इन केंद्रों से जोड़ा जाएगा।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राज्यों की राजधानियों से वकीलों का पैनल बनाएगा और पैनल में शामिल वकील वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लोगों को कानूनी सलाह और परामर्श देंगे।