बिहार की सभी जेल व अदालतों में होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा : सुशील

पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां शुक्रवार को कहा कि 126 करोड़ रुपये की लागत से राज्य की सभी 58 जेलों, 62 न्यायालयों और पटना उच्च न्यायालय को वीडियो कान्फ्रें सिंग की सुविधा से जोड़ने की योजना मंजूर की गई है। योजना पूरी हो जाने के बाद कैदियों को सुनवाई (ट्रायल) और गवाही के लिए अदालत जाने की जरूरत नहीं होगी।

पटना के अधिवेशन भवन में ऑनलाइन 'जेम पोर्टल' से सामग्रियों की खरीद में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करने के बाद अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 'सहज तकनीक योजना' के तहत एक पोर्टल पर विभिन्न विभागों की 74 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। कोई भी व्यक्ति वहां योजनाओं से संबंधित अपनी पात्रता देखकर वहीं पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा।

मोदी ने कहा कि यह पोर्टल सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर कार्य करेगा।

उन्होंने कहा, "बिहार 'बायोमीट्रिक सिस्टम' के तहत सभी विभागों में अधिकारियों व कर्मचारियों की बायोमीट्रिक हाजिरी दर्ज करने की व्यवस्था विकसित की जा रही है। पटना के इको पार्क में वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए 10 स्थान चिन्ह्ति किए गए हैं, जल्द ही वहां वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।"

उन्होंने दावा किया कि बिहार के सरकारी विभागों में ऑनलाइन खरीदारी में पिछले दो महीने में दोगुने से ज्यादा प्रगति हुई है। 10 सितंबर तक जहां 46़70 करोड़ रुपये की, वहीं सितंबर के बाद से अब तक 127 करोड़ की खरीदारी हुई है और 32 करोड़ रुपये की खरीद प्रक्रियाधीन है।

मोदी ने बताया कि त्वरित, पारदर्शी और बाजार से कम दर के अलावा जेम पोर्टल से खरीदारी की प्रक्रिया ऑनलाइन व कैशलेस है।

इस मौके पर जेम प्रेरक के तौर पर आईजी (प्रोविजन) कमल किशोर सिंह और वित्त विभाग के संयुक्त सचिव उदयन मिश्रा सहित पटना नगर निगम, पुलिस मुख्यालय, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बी.आऱ अंबेडकर विश्वविद्यालय सहित कई नगर पंचायतों, 20 शीर्ष खरीदारों तथा 10 विभागों को जेम से खरीद करने के लिए पुरस्कृत किया गया।