देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से भूतपूर्व सैनिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनके शासकीय आवास पर मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हरबर्टपुर क्षेत्र में स्थित भूमि से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को उठाना था। प्रतिनिधिमंडल में भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों से जुड़े पूर्व सैनिक शामिल थे, जिन्होंने अपनी समस्याओं और मांगों को विस्तार से मंत्री के सामने रखा।

प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया कि जनपद देहरादून के हरबर्टपुर क्षेत्र में कुछ भूमि ऐसी है, जो प्रभावित परिवारों और पूर्व सैनिकों से संबंधित है। इस भूमि के स्वामित्व, उपयोग और क्रय-विक्रय को लेकर कई तरह की प्रशासनिक जटिलताएं बनी हुई हैं। पूर्व सैनिकों की मांग है कि उन्हें इस भूमि पर पूर्ण भूस्वामित्व अधिकार दिए जाएं, ताकि वे कानूनी रूप से उसका उपयोग कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर उसका लेन-देन भी कर सकें। उनका कहना है कि लंबे समय से इस विषय पर स्पष्ट निर्णय न होने के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री गणेश जोशी से आग्रह किया कि इस मामले में संबंधित विभागों और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े सभी अभिलेखों और पूर्व में जारी आदेशों की समीक्षा कर जल्द से जल्द ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए। पूर्व सैनिकों ने यह भी बताया कि यह मुद्दा केवल संपत्ति से जुड़ा नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों और सम्मान से भी संबंधित है। इसलिए इसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना जरूरी है।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में है। मंत्री ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों और पूर्व में जारी आदेशों का गहन परीक्षण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले में अनावश्यक देरी न हो और प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

गणेश जोशी ने अधिकारियों से कहा कि इस मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ देखा जाए और सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समाधान निकाला जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी प्रकार की प्रक्रिया में अड़चन है, तो उसे दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। मंत्री के अनुसार, पूर्व सैनिकों ने देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए उनके अधिकारों से जुड़े मामलों को हल करना सरकार की जिम्मेदारी है।

बैठक के दौरान मंत्री ने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार लगातार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं हों या जमीन से जुड़े मुद्दे हर क्षेत्र में सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरबर्टपुर भूमि मामले का भी जल्द समाधान निकालने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि पूर्व सैनिकों को राहत मिल सके।

इस महत्वपूर्ण बैठक में हरबर्टपुर नगर पालिका अध्यक्ष नीरू देवी भी मौजूद रहीं। इसके अलावा पूर्व सैनिक संग्राम सिंह, धर्मानंद सहित कई अन्य पूर्व सैनिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी समस्याएं साझा कीं। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के सकारात्मक रुख और त्वरित कार्रवाई के आश्वासन का स्वागत किया।