उत्तर प्रदेश : अमेठी में एसआईआर प्रक्रिया में हुए बड़े खुलासे, 3 लाख मतदाताओं का अभी तक नहीं हो सका मिलान

अमेठी में एसआईआर प्रक्रिया में चौंकाने वाले खुलासे,तीन लाख मतदाताओं का अभी तक नहीं हो सका मिलान

अमेठी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आयी है। एसआईप्रक्रिया जिले में अब अंतिम चरण में है। इसके बावजूद जिले में करीब पौने तीन लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनका पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के बीएलए और बीएलओ को पुनः सूची से मिलान करने के निर्देश दिए है।

जिले के चारों तहसीलों में कुल 14 लाख 36 हजार 528 मतदाताओं की वोटर लिस्ट की जांच की गई। जिसमें से 2 लाख 74 हजार 948 मतदाता एएसडी यानी अब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ की श्रेणी में पाए गए हैं। अमेठी जिला प्रशासन के आंकड़ों की माने तो एसआईआर के तहत जिले में 86 फ़ीसदी से अधिक डाटा की मैपिंग पूरी हो चुकी है। इस दौरान सबसे अधिक संख्या उन मतदाताओं की लिस्ट सामने आई है जो जिले से स्थानांतरित हो चुके हैं। ऐसे 1 लाख 22 हजार 411 मतदाता चिन्हित किए गए हैं। बीएलओ द्वारा कई बार सत्यापन के प्रयास के बावजूद ये अपने रजिस्टर्ड पते पर नहीं मिले है।

इसके साथ ही 68 हजार 352 मतदाता ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट में दर्ज तो हैं लेकिन रजिस्टर्ड पते पर नहीं मिल रहे है। इन मतदाताओं को लेकर अभी भी जांच जारी है। वहीं एसआईआर के दौरान 56 हजार 139 मतदाता मृतक के रूप में चिन्हित किए गए हैं जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाना लगभग तय माना जा रहा है।

जिलाधिकारी संजय चौहान ने कहा कि अब तक दो लाख 74 हजार 948 मतदाता एएसडी यानी एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ की श्रेणी में पाए गए हैं। बीएलओ के माध्यम से एक बार फिर सूची का सत्यापन कराया जा रहा है, ताकि मतदाता सूची पूरी तरह प्रमाणिक हो सके उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बीएलओ को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह एक बार फिर सभी मतदाताओं के घर-घर जाकर और मतदाता सूची को पुर्न सत्यापित कर लें जिससे किसी भी गलत मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो सके इसके साथ ही जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनका नाम जुड़ने से रह जाए।

अमेठी जिले के राजनैतिक दलों के साथ मिलकर की ऐसे मतदाताओं की तलाश की जा रही है। एएसडी मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को सौंप दी गई है। बीएलओ और बीएलए के साथ बैठक कर ये तय किया गया है कि सरकारी सिस्टम और राजनीतिक दल मिलकर एक बार फिर इन मतदाताओं की जमीनी स्तर पर तलाश करेंगे जिससे ये साफ हो सके कि कौन मतदाता वास्तव में स्थानांतरित, मृत या सक्रिय है।