UP में शहीद परिवारों को अब 50 लाख की सहायता, अग्निवीरों को 20% आरक्षण,: सीएम योगी की बड़ी घोषणाएं

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। शनिवार को मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त राशि और वार्षिकी दोगुनी करने, पूर्व सैनिकों और शहीदों के आश्रितों को मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में अधिक छूट देने तथा शहीद परिवार के एक सदस्य को गृह जनपद या नजदीकी जिले में नौकरी देने का एलान किया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों और उनके परिवारों का सम्मान करना सरकार का दायित्व है। वर्दीधारियों का सम्मान डबल इंजन सरकार का संकल्प है।

शहीद परिवारों को अब 20 की जगह मिलेंगे 50 लाख रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में शहीद सैनिकों के परिवारों को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती थी। उनकी सरकार ने इस सहायता को बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। अब तक 150 शहीद परिवारों को कुल 59 करोड़ 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। वर्ष 2018 में शहीद के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी लागू की गई थी। शहीदों की स्मृति को सम्मान देने के लिए प्रदेश में 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 21 विद्यालयों, 48 सड़कों और तीन स्टेडियम का नामकरण शहीद सैनिकों के नाम पर किया गया है।

वीरता पुरस्कार की एकमुश्त राशि और वार्षिकी होगी दोगुनी

सीएम योगी ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के वीरता पदक विजेताओं को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोनों दोगुनी की जाएंगी। इस फैसले का लाभ परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र सहित विभिन्न सैन्य पदकों से सम्मानित सैनिकों को मिलेगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, अभी परमवीर चक्र विजेता को 52 लाख रुपये एकमुश्त और 3.12 लाख रुपये वार्षिकी दी जाती है। अब इन दोनों राशियों को दोगुना किया जाएगा। इसी तरह कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, वायु सेना मेडल और युद्ध सेवा पदकों से सम्मानित जवानों को मिलने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि होगी।

शहीद के आश्रित को गृह जनपद या आसपास मिलेगी नौकरी

मुख्यमंत्री की तीसरी बड़ी घोषणा शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए है। उन्होंने कहा कि शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को उसके गृह जनपद या निकटवर्ती जिले में नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग दूसरे सरकारी विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी जुटाएगा। सरकार का प्रयास होगा कि शहीद परिवार के एक आश्रित को उसके घर के आसपास उपलब्ध रिक्त पद पर जल्द से जल्द सेवायोजित किया जाए। योगी ने कहा कि शहीद परिवारों को नौकरी के लिए दूर-दराज के कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए व्यवस्था को व्यावहारिक बनाया जाएगा।

मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 50 लाख तक छूट

मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने पर मिलने वाली स्टाम्प शुल्क छूट की सीमा बढ़ाने का भी एलान किया। अभी तक संपत्ति के पहले 20 लाख रुपये के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क में छूट मिलती थी। यह सीमा वर्ष 2016-17 में तय की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा। इससे पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों को आवास खरीदने में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

अग्निवीरों को पुलिस और अन्य विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण

सीएम योगी ने कहा कि सेना में सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार विभाग, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि सेना में प्रशिक्षण और अनुशासन हासिल करने वाले युवा प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। उनका अनुभव पुलिस और शासन के लिए उपयोगी साबित होगा। मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों के रोजगार और सरकारी सेवाओं में भागीदारी का भी ब्योरा दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में समूह 'ख' के पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था। पिछले तीन वर्षों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं। सैनिक कल्याण निगम के जरिए करीब 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जा रहा है। पावर कॉरपोरेशन, मेडिकल कॉलेजों और अन्य संस्थानों की सुरक्षा में भी पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जा रही हैं। नगर निकायों के प्रवर्तन दलों में उनकी तैनाती की जा रही है।

सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये की मदद

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता दी गई है। सैनिक पुनर्वास निधि से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को छह हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। कारगिल के शहीदों की वीर नारियों और माता-पिता को भी मासिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। किर्की और मोहाली के पैराप्लेजिक केंद्रों में इलाज करा रहे प्रदेश के 100 प्रतिशत दिव्यांग सैनिकों की वार्षिक सहायता बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है। सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा अनुदान भी दिया जा रहा है। इस योजना से 8,600 से अधिक बच्चों को लाभ मिला है।

डिफेंस कॉरिडोर से रक्षा उत्पादन में आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल देश को जवान ही नहीं दे रहा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक हथियारों के निर्माण में भी भागीदारी निभा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के जरिए प्रदेश रक्षा उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण लखनऊ में हो रहा है और ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्वदेशी एके-203 राइफल का जिक्र करते हुए बताया कि इसके अधिकांश पुर्जे लखनऊ और कानपुर में बनाए जा रहे हैं, जबकि इसकी अंतिम असेंबलिंग अमेठी की कोरवा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में होती है। कानपुर में स्किल एम्युनिशन का उत्पादन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यूपी-112 से लेकर सीमावर्ती जिलों तक कमांड सेंटर स्थापित करने की पहल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं से राष्ट्रविरोधी ताकतों, स्लीपर सेल और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाने और सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों का भी उन्होंने जिक्र किया।

64 करोड़ से बने सैनिक कल्याण भवन

सीएम योगी ने बताया कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों और सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए 64 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में 13 नए भवन और विश्राम गृह बनाए गए हैं। शामली, अमेठी, चंदौली, अयोध्या, संत कबीरनगर, सोनभद्र, अंबेडकरनगर और गोरखपुर में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया गया है। पूर्व सैनिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए 14 जिलों में ECHS पॉलीक्लिनिक स्थापित करने के वास्ते निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों की शिकायतों को प्राथमिकता से सुना जाए और उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम करती रहेगी।