Top
Begin typing your search above and press return to search.

यूपी में ग्राम प्रधानों (प्रशासकों) का कार्यकाल छह महीने बढ़ा, योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ग्राम प्रधानों और पंचायतों में प्रशासक के रूप में कार्यरत प्रतिनिधियों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही पंचायत चुनाव फिलहाल आगे बढ़ गए हैं।

यूपी में ग्राम प्रधानों (प्रशासकों) का कार्यकाल छह महीने बढ़ा, योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
X

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ग्राम प्रधानों और पंचायतों में प्रशासक के रूप में कार्यरत प्रतिनिधियों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही पंचायत चुनाव फिलहाल आगे बढ़ गए हैं।

सरकार ने यह फैसला समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लंबित होने के मद्देनजर लिया है। आयोग की रिपोर्ट आने तक या अगले छह महीने तक, जो भी पहले हो, मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें से 30 को मंजूरी मिली है, जबकि एक प्रस्ताव को ड्रॉप कर दिया गया। बैठक में पंचायत चुनाव के अलावा पर्यटन, जैव ऊर्जा, महिला सुरक्षा, सहकारिता, नागरिक उड्डयन, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा 12 (3क) में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया गया है। मौजूदा व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें अधिकतम छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था। यह अवधि 26 नवंबर को पूरी हो रही है। वहीं, उत्तर प्रदेश समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में पिछड़ेपन की मौजूदा स्थिति का आकलन और रिपोर्ट मिलने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी। इसी को देखते हुए सरकार ने अध्यादेश के जरिए प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया है।

कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप हब के निर्माण के लिए 281.03 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना का निर्माण 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर होने वाले खर्च में केंद्र सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से प्रदेश में नवाचार, स्टार्टअप और नए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रदेश की जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में वर्तमान में कंप्रेस्ड बायोगैस के 42 प्लांट संचालित हैं, जिनसे प्रतिदिन करीब 350 टन उत्पादन हो रहा है। यह देश के कुल उत्पादन का लगभग पांचवां हिस्सा है।

उन्होंने बताया कि पहले नीति में प्रत्येक तहसील में एक बायोगैस प्लांट लगाने का प्रावधान था, लेकिन कुछ तहसीलों में छोटे प्लांट स्थापित होने के कारण अतिरिक्त प्लांट लगाने में दिक्कत आ रही थी। अब प्लांट की संख्या के बजाय उनकी उत्पादन क्षमता को आधार बनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिले की संभावित उत्पादन क्षमता का आकलन किया गया है। प्रदेश में बायोगैस की संभावित उत्पादन क्षमता 2,250 टन प्रतिदिन और बायोकोल की क्षमता 8,000 टन प्रतिदिन आंकी गई है। नए संशोधनों से जिलों की क्षमता के अनुसार प्लांट स्थापित करने का रास्ता साफ होगा।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सुरेश खन्ना ने बताया कि संशोधनों का उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन निवेश बढ़ाने के साथ रोजगार और आय के नए अवसर पैदा करना है। नई व्यवस्था में ग्रामीण और शहरी होम स्टे, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, फार्म स्टे, रूरल होम स्टे और वन डिस्ट्रिक्ट वन ओडीओसी जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे पर्यटन उद्योग को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं को तत्काल सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

नई नियमावली में सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, गर्भपात, प्रजनन क्षमता की हानि, तेजाब हमला और नाबालिग से दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों को शामिल किया गया है। इन मामलों में पीड़ितों को अपराध की प्रकृति के अनुसार एक लाख से 15 लाख रुपये तक की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने लखनऊ के रहमानखेड़ा में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग को आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यहां सहकारिता क्षेत्र में शोध, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। संस्थान में आधुनिक पाठ्यक्रमों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे। परिसर में छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा एक हजार लोगों की क्षमता वाला बहुउद्देशीय सभागार भी बनाया जाएगा।

कैबिनेट ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम) के तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत हवाई अड्डों पर सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए केंद्र सरकार 80 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 20 प्रतिशत धनराशि वहन करेगी। कैबिनेट ने आगरा की बाह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे क्षेत्र के उभरते खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट ने 102 नेशनल एंबुलेंस सर्विस और 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के तीसरे चरण के संचालन के लिए ऑपरेटर चयन संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी। बैठक में आईटी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, वित्त, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, श्रम, रेशम विकास, भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता, स्टांप, ऊर्जा, महिला कल्याण और नागरिक उड्डयन विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई।

-


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it