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बिहार चुनाव में हार देखकर सरकार ने किया जीएसटी स्लैब में बदलाव : कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया

कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने केंद्र सरकार के जीएसटी स्लैब में बदलाव के फैसले को बिहार चुनाव से जोड़ा है

बिहार चुनाव में हार देखकर सरकार ने किया जीएसटी स्लैब में बदलाव : कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया
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तनुज पुनिया का आरोप : बिहार चुनाव से पहले जीएसटी में बदलाव सिर्फ राजनीतिक रणनीति

  • कांग्रेस सांसद बोले- आठ साल बाद लिया गया फैसला जनता को राहत देने के लिए नहीं
  • राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान की भरपाई कैसे होगी, केंद्र को देना चाहिए जवाब

लखनऊ। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने केंद्र सरकार के जीएसटी स्लैब में बदलाव के फैसले को बिहार चुनाव से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि मौजूदा समय में भाजपा को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हार की आशंका नजर आ रही है।

उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि वो बिहार इलेक्शन में हारने जा रहे हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने जीएसटी स्लैब में कटौती करने का फैसला किया।

उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हम केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी स्लैब में किए गए बदलाव के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन, बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह फैसला आठ साल बाद क्यों लिया गया?

कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम पिछले आठ साल से सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि इस जीएसटी की वजह से देश की आम जनता को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं समझी। आज जब कुछ महीने बाद बिहार में चुनावी बिगुल बजने जा रहा है तो ये लोग जीएसटी का राग अलाप रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य सरकार को होने वाले नुकसान की भरपाई कैसी होगी। केंद्र सरकार को इस संबंध में एक तंत्र स्थापित करना चाहिएल, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सरकार को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके।

कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि इस टैक्स स्लैब से आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेट सेक्टर को इससे छूट देने की कोशिश की गई है।

उन्होंने बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी पर हुई अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की। सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि जिस व्यक्ति ने भी यह टिप्पणी की, उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसे राजनीति का मुद्दा बनाकर भाजपा सही नहीं कर रही है।


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