यूपी में विशेष सारांश पुनरीक्षण 2027 की तैयारी तेज, 17 नवंबर को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

गाजियाबाद/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने गाजियाबाद में विधानसभा मतदाता सूची के 'विशेष सारांश पुनरीक्षण 2027' की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विशेष सारांश पुनरीक्षण की तैयारियों, मतदाता सूची के मसौदे (ड्राफ्ट) के प्रकाशन, और अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में रोल ऑब्जर्वर/मंडलायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, तथा सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 'विशेष सारांश पुनरीक्षण-2027' के अंतर्गत, मतदाता सूची का मसौदा (ड्राफ्ट) 17 नवंबर को प्रकाशित किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक को मतदाता सूची में अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की प्रविष्टियों को सत्यापित करने का अवसर मिलेगा। नागरिक अपने नाम, आयु, लिंग, फोटो और अन्य विवरणों की सटीकता की भी जांच कर सकेंगे।

ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इस दौरान, पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने के लिए 'फॉर्म-6'; मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने पर आपत्ति जताने या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटाने के लिए 'फॉर्म-7'; और नाम, पता व अन्य विवरणों में सुधार, निवास स्थान बदलने, ईपीआईसी (मतदाता पहचान पत्र) बदलने, तथा दिव्यांग व्यक्ति के रूप में चिह्नित करने के लिए 'फॉर्म-8' जमा किया जा सकता है। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर तक कर दिया जाएगा, और अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी।

ड्राफ्ट मतदाता सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश और जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर, सभी संबंधित मतदान केंद्रों पर, तथा निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में उपलब्ध होंगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

संशोधन प्रक्रिया के दौरान, 21-22 नवंबर और 28-29 नवंबर 2026 को 'विशेष अभियान दिवस' आयोजित किए जाएंगे। इन चार दिनों में, बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे ताकि नागरिकों से दावे और आपत्तियां प्राप्त की जा सकें।

गाजियाबाद में मतदाता पंजीकरण की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए, उन्होंने बताया कि जिले की मतदाता सूची में अभी 23 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जबकि अनुमान के अनुसार, लगभग 10 लाख पात्र नागरिक अभी भी मतदाता सूची में शामिल होने से रह गए हैं, जिन्हें इसमें जोड़ा जाना चाहिए।

उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक प्रयास करने के निर्देश दिए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए "पूरी सरकार और पूरे समाज" की अवधारणा पर काम किया जाएगा। इस दृष्टिकोण के तहत, विभिन्न सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, शिक्षण संस्थानों और अन्य निकायों के सहयोग से, पात्र नागरिकों की पहचान की जाएगी और उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

गाजियाबाद के अधिकारियों की तैयारियों, प्रशिक्षण और आपसी समन्वय पर संतोष व्यक्त करते हुए, उन्होंने विश्वास जताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के कुशल नेतृत्व में, सभी संबंधित अधिकारी इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को तय समय सीमा के भीतर हासिल करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करेंगे।

भारत में मतदाता पंजीकरण एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, और किसी पात्र नागरिक का नाम अपने आप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो जाता है। उन्होंने बताया कि उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में लगभग 16 से 17 करोड़ नागरिक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, जबकि वर्तमान मतदाता सूची में लगभग 13.56 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। इस प्रकार, राज्य में पात्र नागरिकों का अनुमानित पंजीकरण अनुपात लगभग 84 प्रतिशत है। "कोई भी मतदाता पीछे न छूटे" के आदर्श वाक्य को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से 'विशेष सारांश पुनरीक्षण-2027' में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है। नागरिकों को 17 नवंबर को प्रकाशित होने वाली 'प्रारूप मतदाता सूची' में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम अवश्य जांच लेना चाहिए। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना नाम जुड़वाने के लिए 'फॉर्म-6' भर सकते हैं, और विवरण में किसी भी त्रुटि को ठीक कराने के लिए 'फॉर्म-8' के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।