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नोएडा प्राधिकरण के 4,800 कर्मियों को मिली बड़ी सौगात, मेडिकल इंश्योरेंस योजना लागू

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा प्राधिकरण) ने अपने श्रमशक्ति आपूर्तिकर्ता के माध्यम से कार्यरत करीब 4,800 कर्मियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मेडिकल इंश्योरेंस योजना लागू कर दी है

नोएडा प्राधिकरण के 4,800 कर्मियों को मिली बड़ी सौगात, मेडिकल इंश्योरेंस योजना लागू
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नोएडा। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा प्राधिकरण) ने अपने श्रमशक्ति आपूर्तिकर्ता के माध्यम से कार्यरत करीब 4,800 कर्मियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मेडिकल इंश्योरेंस योजना लागू कर दी है।

इस योजना के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया गया है, जिससे इन कर्मियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिल सकेंगी।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा इस योजना को औपचारिक मंजूरी दी गई है। इससे पहले 26 अक्टूबर 2024 को आयोजित प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को संचालक मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। लंबे समय से मेडिकल सुविधाओं की मांग कर रहे कर्मियों के लिए यह निर्णय राहत भरा साबित होगा। योजना के तहत प्रत्येक कर्मी को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए का प्रीमियम प्राधिकरण द्वारा श्रम आपूर्तिकर्ता एजेंसी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

इस बीमा योजना में कर्मी के साथ उसके परिवार के पांच आश्रित सदस्यों को शामिल किया गया है, जिन्हें सालाना अधिकतम 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा लाभ मिल सकेगा।

गौरतलब है कि ईएसआई विभाग द्वारा निर्धारित 21,000 रुपए की वेतन सीमा से अधिक होने के कारण ये सभी कर्मी पहले से ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) की सुविधा से वंचित हो गए थे। इसके चलते लगातार मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उठ रही थी। अब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ हुए इस समझौते (एमओयू) के बाद कर्मियों को बीमा का लाभ पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना में गंभीर बीमारियों के इलाज को भी शामिल किया गया है।

साथ ही नोएडा और दिल्ली के अधिकांश प्रमुख अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। 23 अप्रैल 2026 को नोएडा प्राधिकरण, श्रम आपूर्तिकर्ता एजेंसियों और बीमा कंपनी के बीच आधिकारिक रूप से एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल को कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो उनके स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा।


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