सीएम योगी का जिलाधिकारियों को निर्देश, घुसपैठियों को चिह्नित करें, बनाए जाएं अस्थायी डिटेंशन सेंटर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठ पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई शुरू करे। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। इन केंद्रों में विदेशी नागरिकता के अवैध व्यक्तियों को रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक वहीं आवास सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा।

बता दें कि घुसपैठियों को हटाने के लिए पहले से भी आवाज उठती रही है। एक बार सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह भी केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं। कुछ माह पहले उनके द्वारा कानून व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कानून में सुधार किए जाने की मांग की गई है।

उन्होंने छह बिंदुओं पर सुधार कर नया कानून लागू किए जाने की अपील की है। उन्होंने पत्र में सुधार बिंदु भी दिए हैं, जिनमें विदेशी अधिनियम, 1946 में संशोधन के तहत निर्वासन की स्पष्ट समय-सीमा और प्रक्रिया निर्धारित करने, जिलाधिकारियों को निर्वासन आदेश जारी करने का अधिकार देने, हर राज्य में विशेष ट्रिब्यूनल गठित करने, एनआरसी व एनपीआर को आधार और मोबाइल ट्रैकिंग से जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने, और सीमा व संवेदनशील राज्यों में नए डिटेंशन सेंटर्स बनाना शामिल है।