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वक्फ अधिनियम के खिलाफ भारत बंद स्थगित, नई तारीख जल्द घोषित होगी : फरंगी महली

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को घोषित भारत बंद को स्थगित कर दिया है

वक्फ अधिनियम के खिलाफ भारत बंद स्थगित, नई तारीख जल्द घोषित होगी : फरंगी महली
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फरंगी महली बोले- हिंदू त्योहारों के चलते भारत बंद टाला गया

  • ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत बंद स्थगित किया, विरोध जारी रहेगा
  • वक्फ संशोधन पर आंदोलन की तैयारी, भारत बंद फिलहाल स्थगित
  • धार्मिक सौहार्द के लिए 3 अक्टूबर का बंद स्थगित: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

लखनऊ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को घोषित भारत बंद को स्थगित कर दिया है। यह जानकारी मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बोर्ड की आपात बैठक में फैसला लिया गया।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और लखनऊ स्थित ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, "नई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसके तहत, उन्होंने 3 अक्टूबर को भारत बंद का भी आह्वान किया था और मुसलमानों से सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की थी।"

उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे हिंदू भाई-बहनों का उस दिन त्योहार है और पूरा हफ्ता उनके त्योहारों से भरा होता है, इसलिए बोर्ड ने अपना आह्वान वापस लेने और इसे स्थगित करने का फैसला किया है जिससे हिंदू भाई-बहनों को कोई परेशानी न हो।"

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के बाद जारी बयान में बताया गया कि किसी भी नागरिक के धार्मिक कार्यक्रम में बाधा न आए, इसे ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि 3 अक्टूबर को प्रस्तावित भारत बंद स्थगित किया जाए। बोर्ड ने कहा कि नई तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी।

यह बंद शुक्रवार, 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होना था, जिसमें दुकानें, कार्यालय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया गया था। हालांकि, आवश्यक चिकित्सा सेवाओं, अस्पतालों और दवा की दुकानों को बंद से छूट दी जानी थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड ने कहा कि नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि वक्फ संशोधन अधिनियम मुस्लिम समाज की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों पर असर डाल सकता है। इसलिए बोर्ड ने पहले ही इसे अस्वीकार्य करार दिया था और देशभर में आंदोलन चलाने का ऐलान किया था।


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