अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में पाकिस्तान को 'खास चिंता का देश' श्रेणी में रखा

इस्लामाबाद। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के हिस्से के रूप में पाकिस्तान को 'विशेष चिंता वाले देश' श्रेणी में रखा है। रिपोर्ट ने दुनियाभर के लगभग 200 देशों और क्षेत्रों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की समीक्षा की।

समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, 2000 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में अनुभाग ने पाकिस्तान के बारे में धार्मिक हिंसा, धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न, कानून लागू करने वालों और न्यायपालिका के बुनियादी साक्ष्य मानकों का पालन करने में विफलता की ओर इशारा किया, विशेष रूप से ईशनिंदा के मामलों में।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 नवंबर, 2021 को राज्य के सचिव ने विशेष रूप से गंभीर उल्लंघनों में लिप्त होने या सहन करने के लिए 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पाकिस्तान को 'विशेष चिंता का देश' (सीपीसी) के रूप में फिर से नामित किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हितों में पदनाम के साथ लगे प्रतिबंधों में छूट की घोषणा की।

समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को पहली बार 2018 में सीपीसी के रूप में नामित किया गया था।

रिपोर्ट में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) सेंटर फॉर सोशल जस्टिस (सीएसजे) की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है कि 2020 में रिपोर्ट किए गए 199 सीएसजे की तुलना में अधिकारियों ने ईशनिंदा के लिए 2021 में कुछ 84 व्यक्तियों पर आरोप लगाया और उन्हें कैद किया था, जब एनजीओ ने ईशनिंदा के मामलों में वृद्धि की सूचना दी थी। बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच दर्ज किया गया।

वर्ष के दौरान देशभर में ईशनिंदा के आरोपी कम से कम 16 लोगों को मौत की सजा मिली, लेकिन किसी पर भी अमल नहीं किया गया।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), कानूनी पर्यवेक्षकों और धार्मिक अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों ने ईशनिंदा के मामलों में बुनियादी साक्ष्य मानकों का पालन करने में निचली अदालतों की विफलता के बारे में चिंता व्यक्त करना जारी रखा है।

रिपोर्ट में कहा गया है, इन मामलों के न्याय-निर्णयन की धीमी गति के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई है, जिसके कारण संदिग्ध लोग कुछ वर्षो तक हिरासत में रहे। वे अपने शुरुआती ट्रायल या अपील की प्रतीक्षा कर रहे थे। उच्च न्यायालयों ने सबूत के अभाव में अपनी सजा को पलट दिया और कुछ दोषी लोगों को मुक्त कर दिया।

पूरे वर्ष, अज्ञात व्यक्तियों ने धार्मिक रूप से प्रेरित होकर ईसाइयों, अहमदियों, सिखों, सुन्नियों, शियाओं और हिंदुओं पर हमला किया और उन्हें मार डाला। हमलावरों के संगठित आतंकवादी समूहों के साथ संबंध अज्ञात थे।