शहरी विकास मंत्री ने अनधिकृत कॉलोनी के निवासियों को सौंपी रजिस्ट्री

नई दिल्ली। शहरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप पुरी ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 20 लोगों को उनके मकान की रजिस्ट्री के कागजात सौंपे हैं। शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित अपने मंत्रालय में उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की मौजूदगी में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को रजिस्ट्री सौंपी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिए गए इस निर्णय को शहरी विकास मंत्रालय ने अपनी बड़ी कामयाबी बताया है।

हरदीप पुरी के मुताबिक, दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करके यहां रहने वालों को संपत्ति का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को अपने मंत्रालय में दिल्ली के 20 लोगों को रजिस्ट्री के दस्तावेज सौंप कर इसकी शुरुआत की। पुरी ने कहा कि उनके लिए यह एक भावुक पल है, क्योंकि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक दिलाना उनका वादा और लक्ष्य दोनों था।

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और डीडीए के उपाध्यक्ष तरुण कपूर की मौजूदगी संपत्ति का पहला पंजीकरण प्रमाणपत्र समयपुर बादली स्थित सूरज पार्क कालोनी में रहने वाली पिंकी शर्मा को दिया गया।

हरदीप पुरी ने मुताबिक, जिन 20 लाभार्थियों को रजिस्ट्री के दस्तावेज सौंपा गए हैं, वे सभी सूरज पार्क और राजा विहार कॉलोनी के निवासी हैं। ये दोनों अनधिकृत कालोनियां रोहिणी विधानसभा में आती हैं।

रोहिणी के विधायक और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने ने कहा कि अब ये कालोनियां अनधिकृत नहीं हैं।

गुप्ता ने दावा किया कि सरकार के इस ऐलान से अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले 40 लाख से अधिक लोगों को संपत्ति का मालकाना हक मिलेगा और इन कालोनियों में पानी, सड़क और सीवर लाइन जैसी नागरिक सुविधाएं आएंगी।

दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी को पूरा हो रहा है। ऐसे में जल्द ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप पुरी के मुताबिक, रजिस्ट्री के काम में अब और तेजी लाई जाएगी। इसके लिए डीडीए ने 50 सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं। जहां रजिस्ट्री के इच्छुक लोग इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।