उप्र: विधायक निधि के खर्चे का कैग से होगा ऑडिट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास व समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महेंद्र सिंह ने स्वीकार किया है कि प्रदेश में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार कायम है और इसको समाप्त करने में अभी लंबा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि अब विधायक निधि के खर्च का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग0 से ऑडिट कराया जाएगा। ग्राम्य विकास मंत्री महेंद्र सिंह ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 85 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। मार्च 2018 तक 9़ 71 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारी सरकार हर काम को वरीयता के हिसाब से अंजाम दे रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि अब विधायक निधि की जांच कैग से कराई जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया निचले स्तर पर भ्रष्टाचार अभी भी कायम है।

महेंद्र सिंह ने कहा, "मैं पहली बार मंत्री बना हूं। बीते छह महीने में ग्राम्य विकास विभाग ने काफी विकास किया है। पीएम आवास योजना के बारे में आदेश कार्ययोजना जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश को पांच लाख 73,000 आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया था।"

उन्होंने कहा कि पीएम आवास के तहत हम 40,70,10 की किश्त दे रहे हैं। यह योजना केवल उप्र में चल रही है। इससे पहले बिचौलिये यहां लाभार्थी से पैसे लेकर किश्तें जारी करा रहे थे। प्रदेश की भाजपा सरकार सीधे खाते में पैसा भेजने का कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि बुदेलखंड में पेयजल के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। वहां पानी के लिए टोल नंबर जारी किया है। शिकायत पर तत्काल समस्या का समाधान किया जा रहा है। बुंदेलखंड के बाद अभी मिर्जापुर, चंदौली, मथुरा, कानपुर नगर, कानपुर देहात सहित 12 जिलों में भी पेयजल की परेशानी है।