यूपी रेरा की वेबसाइट सबसे बेहतर :मुकुल

गाजियाबाद। बिल्डरों और अधिकारियों के साथ बैठक करने गाजियाबाद पहुंचे प्रमुख सचिव आवास मुकुल सिंघल ने कहा कि बेशक, यूपी रेरा की वेबसाइट पर शिकायतें ज्यादा हैं। लेकिन दूसरे सभी राज्यों से यूपी रेरा की वेबसाइट बहुत बेहतर है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव ने कहा कि यूपी रेरा की वेबसाइट पर बिल्डरों द्वारा डाली गईं करीब ढ़ाई सौ जानकारी ठीक कराई गई हैं। प्राधिकरणों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वे बिल्डरों द्वारा साइट पर उपलब्ध कराई गई जानकारी की समीक्षा करते रहें ताकि जरूरी सुधार भी कराए जा सकें। प्रमुख सचिव ने माना कि यूपी रेरा की साइट पर लंबित शिकायतों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने बताया कि शिकायतें ज्यादा होने का कारण है।

इसमें कोई आबंटी यदि अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो सभी औपचारिकताएं पूरी करने में दोनों पक्षों को समय लगता है। लेकिन इतना तय है कि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद केवल एक ही दिन आबंटी को सुनवाई के लिए जाना पड़ेगा और उसकी शिकायत का निस्तारण हो जाएगा। सुनवाई के दौरान किसी दस्तावेज की कमी नहीं होगी। वकालतनामा भी ऑनलाइन फाइल होगा। सब कुछ पूरा होने के बाद ही सुनवाई की तारीख लगाई जाएगी और वह फाइनल होगी।

प्रमुख सचिव मुकुल सिघंल ने शनिवार को जीडीए सभागार में बिल्डरों के साथ बैठक कर बिल्डर प्रोजेक्ट्स की जानकारी ली। उन्होंने हाईटेक और इंटीग्रेटेड टाउनशिप के बिल्डर्स से मुलाकात की। प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बहुत गंभीर है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप वाले बिल्डर्स अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराएंगे। जीडीए वीसी रितु माहेश्वरी ने बताया कि गाजियाबाद के 90 फीसदी बायर्स को मार्च तक अपना आशियाना मिल जाएगा।

जीडीए वीसी ने बताया कि गाजियाबाद के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में करीब 25 हजार फ्लैटों का बिल्डरों को कब्जा देना हैं। इनमें से करीब 12 हजार फ्लैट पजेशन की स्थिति में आ गए हैं। मार्च तक 90 फीसदी बायर्स को अपने फ्लैट का पजेशन मिल जाएगा। दो-तीन बिल्डर्स को छोड़कर सभी की कार्य प्रगति संतोषजनक है। प्रमुख सचिव ने कहा कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप वाले बिल्डर्स ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने का ऑफर दिया है।