यूपी सरकार ने जारी की एससी/एसटी आयोग के अफसरों की सूची, रामबाबू हरित बने अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा को नजदीक आता देख भाजपा सरकार ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निगमों और आयोगों में समायोजित करने का क्रम शुरू कर दिया है

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा को नजदीक आता देख भाजपा सरकार ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निगमों और आयोगों में समायोजित करने का क्रम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। आगरा के डॉ. रामबाबू हरित को आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव के.रवींद्र नायक ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया। आगरा के डॉ. रामबाबू हरित को आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। शाहजहांपुर के मिथिलेश कुमार व सोनभद्र के रामनरेश पासवान क्रमश: उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सम्भल की साध्वी गीता प्रधान, अलीगढ़ के ओम प्रकाश नायक, लखनऊ के रमेश तूफानी, लखनऊ के ही राम सिंह वाल्मीकि, वाराणसी के कमलेश पासी, बलिया के शेषनाथ आचार्य, आजमगढ़ के तीजा राम, जौनपुर की अनीता सिद्धार्थ सदस्य मनोनीत किए गए हैं। इनका कार्यकाल एक वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक के लिए रहेगा।
फरु खाबाद के राम आसरे दिवाकर, मथुरा के श्याम अहेरिया, वाराणसी के मनोज सोनकर, सोनभद्र के मनोज सोनकर, सोनभद्र के श्रवण गोंड, सोनभद्र के ही अमरेश चंद्र चेरो, कानपुर के किशन लाल सुदर्शन और इटावा के केके सरोज को भी आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया है। इससे पहले, पूर्व आईपीएस और वर्तमान भाजपा राज्यसभा सदस्य बृजलाल को 18 अप्रैल 2018 को आयोग का चेयरमैन बनाया गया था। उनके साथ दो उपाध्यक्ष सहित कुल 17 सदस्यों आयोग बना था।
17 नवंबर 2019 को 65 वर्ष की आयु पूरी करने की वजह से बृजलाल को आयोग का चेयरमैन पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद आयोग की उपाध्यक्ष पूर्णिमा वर्मा आयोग के चेयरमैन का कामकाज देख रही थीं।


