उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया सरकारी भवनों में रूफटाॅप सोलर पावर को बढ़ावा देने का निर्णय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक 4300 मेगावाट क्षमता का ग्रिड संयोजित सोलर रूफटाॅप स्थापना का लक्ष्य रखते हुए राज्य के सार्वजनिक, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनों में रूफटाॅप सोलर पावर को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार द्वारा जारी शासनादेश में यह जानकारी दी गई है। शासनादेश के अनुसार इन भवनों पर रेस्को (रिन्यूवल इनर्जी सप्लाई कम्पनी) द्वारा रूफटाॅप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना की जायेगी।

आदेशानुसार रेस्को मोड के तहत कार्यालयों के भवन पर रिन्यूवल इनर्जी सप्लाई कम्पनी (रेस्को) द्वारा अपने वित्तीय निवेश से सोलर ग्रिड कनेक्टेड रूफटाॅप संयत्रों की स्थापना की जायेगी। संयत्र का रखरखाव व संचालन पूर्णरूप से रेस्को द्वारा होगा। रेस्को द्वारा स्थापित किये जा रहे ग्रिड संयोजित रूफटाॅप संयत्र से उत्पादित ऊर्जा का 25 वर्ष अथवा उससे कम अवधि के लिए एक नियत टैरिफ पर क्रय संबंधित कार्यालय द्वारा रेस्को के साथ पावर की खरीद का अनुबन्ध होगा।

शासनादेश में कहा कि रेस्को द्वारा स्थापित संयत्र से उत्पादित ऊर्जा की आपूर्ति संबंधित विभाग कार्यालय को पारम्परिक ग्रिड पावर की आपूर्ति टैरिफ से कम नियत टैरिफ पर उपलब्ध करायी जायेगी। रूफटाप संयत्र की स्थापना नेटमीटरिंग प्रणाली पर होगी, जिससे कि कार्यालय भवन द्वारा रेस्को द्वारा स्थापित रूफटाप संयत्र से प्राप्त की जा रही सौर पावर खपत से अधिक होने पर सरप्लस पावर ग्रिड में फीड की जा सकेगी, जिसका लाभ संबंधित कार्यालय भवन को माह में प्राप्त हो रहे विद्युत बिल में प्राप्त होगा।

सरकारी कार्यालयों एवं भवनों पर रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट संयत्रों की स्थापना के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरआई) भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थापित होगी।

सरकारी उपक्रम सोलर इनर्जी कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा प्रदेश में सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनों पर रेस्को द्वारा रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट संयत्राें की स्थापना के लिए सितम्बर, 2017 में आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के द्वारा रेस्को का चिन्हीकरण किया गया है, जिसके द्वारा 3.91 रुपये प्रति यूनिट की विद्युत आपूर्ति दर निश्चित की गई है। यदि भविष्य में इन दराें में कमी होती है तो नई परियोजनाओं पर संशोधित दरें प्रभावी मानी जायेगी।

आदेश के अनुसार सौर ऊर्जा नीति 2017 के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। प्रदेश में सरकारी भवनों एवं कार्यालयों पर सोलर रूफटाप संयत्रों की स्थापना के लिए यूपीनेडा अथवा भारत सरकार की अन्य नोडल एजेन्सी द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जायेगी।