उप्र सरकार ने कर्मचारियों को दी सौगात, यात्रा भत्ता बढ़ाने को दी मंजूरी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के नियत यात्रा भत्तों में बढ़ाेत्तरी कराये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यहां बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कर्मचारियों के नियत यात्रा भत्तों में बढ़ोत्तरी किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है।

उन्होंने बताया कि बैठक में एक नवंबर 2012 से राजकीय कर्मिकों को दिए जा रहे नियत यात्रा भत्ता/ वाहन भत्ते को 100 के स्थान पर 200 रूपये, 200 को 300 रूपये, 300 को 450 रूपये तथा 400 को 600 रुपये कर दिये जाने को मंजूरी दी है। राज्य वेतन समिति ने अपनी सातवीं रिपोर्ट में स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के संबंध में संस्तुतियां दी थी। बैठक में इसके अलावा छह अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।

श्री सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश आबकारी भांग की फुटकर दुकानों की नियमावली 2019 के प्रस्ताव को मंजूरी। अब दुकानों का आवंटन ई- लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणि उद्यान की तृतीय पुनरीक्षित लागत 234.36 करोड़ जीएसटी मिलाकर मंजूरी दी गयी है। यह 121.34 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान के साथ ही वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के कोटवा गांव में बंद पड़ी पीएचसी के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के लिए पुरानी जर्जर इमारत को गिराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव किया गया अब विकलांग की जगह दिव्यांग होगा। आईटी इलेक्ट्रॉनिक विभाग की जगह अब दिव्यांगजन विभाग के अधीन होगा। पहले सरकारी मदद नहीं मिल सकती थी अब सरकारी मदद मिल सकेगी।