राजनीतिक लाभ के लिए विश्वविद्यालय बने युद्ध के मैदान

नई दिल्ली। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने संदिग्ध नियुक्ति के आधार पर राज्य के नौ कुलपतियों को बर्खास्त करने की घोषणा करते हुए दक्षिण भारत को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने इसका कारण यूजीसी के नियमों का उल्लंघन बताया।

राज्यपाल के इस कदम से संस्थाएं सहम गईं। राज्यपाल ने इससे पहले कई बार आरोप लगाया था कि पिनाराई विजयन सरकार महत्वपूर्ण नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद और पक्षपात कर रही है।

नियुक्ति की प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन की बात कहते हुए विश्वविद्यालयों के प्रमुखों को उनके पदों से बर्खास्त करने से पसंदीदा नियुक्तियों में विश्वविद्यालय प्रमुख और राज्य सरकार के गठजोड़ का मामला सुर्खियों में आ गया है।

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक आदेश जारी कर केरल के नौ राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से 24 अक्टूबर पूर्वाह्न् तक इस्तीफा देने की मांग की।

राज्यपाल ने मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नियमों का उल्लंघन करने के आधार पर डॉ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (जिसे पहले केरल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कहा जाता था) के कुलपति डॉ राजश्री एम.एस. की नियुक्ति को अवैध ठहराने को आधार पर बनाया।

चयन समिति में गैर-शिक्षाविदों की उपस्थिति को भी कुछ विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की अयोग्यता का कारण बताया जाता है, क्योंकि यह यूजीसी मानदंडों का उल्लंघन है।

कुलपति की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया यह है कि खोज समिति कम से कम तीन नामों के एक पैनल की सिफारिश करती है। इनमें से कुलाधिपति (जो राज्य के राज्यपाल हैं) यूजीसी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए कुलपति का चयन और नियुक्ति करते हैं।

डॉ राजश्री के मामले में पैनल में उनका ही नाम था। इस प्रकार प्रोफेसर डॉ. श्रीजीत पी.एस. की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया।

कुलपति की नियुक्ति के लिए तय प्रावधान के मुताबिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2015 की धारा 13 (4) के अनुसार, समिति सर्वसम्मति से इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से कम से कम तीन व्यक्तियों के एक पैनल की सिफारिश करेगी, जिसे कुलाधिपति या चांसलर के समक्ष रखा जाएगा।

गौरतलब है कि चांसलर सभी विश्वविद्यालयों का औपचारिक प्रमुख होता है। यू.एस. की प्रणाली के विपरीत, जहां चांसलर एक विश्वविद्यालय का कार्यकारी प्रमुख होता है, भारतीय (और कई राष्ट्रमंडल देशों) विश्वविद्यालयों में दैनिक कार्यों को संभालने के लिए एक कुलपति होता है।

इंग्लैंड समेत पूरे यूरोप मे रेक्टर एक वीसी के बराबर है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में, अन्य राष्ट्रमंडल देशों के विपरीत, कुलाधिपति कार्यकारी और साथ ही औपचारिक प्रमुख भी होता है।

चांसलर के बाद प्रो चांसलर या डिप्टी चांसलर होता है, यह पद आमतौर पर प्रभावशाली लोगों द्वारा भरा जाता है। इसके लिए अकादमिक क्षेत्र से होना जरूरी नहीं है।

भारत में राज्य के राज्यपाल अपने राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं।

इसका मतलब यह है कि राज्यपाल राज्य सरकार के परामर्श से विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, यह दर्शाता है कि राज्य विश्वविद्यालय में वीसी की नियुक्ति राज्य सरकार व राज्यपाल का एक सामंजस्यपूर्ण निर्णय है।

लेकिन खोज समिति वीसी के लिए तीन से पांच नामों के एक पैनल की सिफारिश करती है, केरल के मामले में सिर्फ एक नाम की सिफारिश ने वीसी की नियुक्ति को अवैध माना है।

यद्यपि कुलाधिपति संवैधानिक रूप से कुलपति से ऊपर है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रणाली में कोई भी रचनात्मक योगदान राज्यपाल द्वारा अकेले नहीं किया जा सकता है। उसे राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता है।

केरल के विपक्ष के नेता वी.डी सतीसन ने कुलपतियों को हटाने के राज्यपाल के कदम को पिछली गलतियों को सुधारना कहा है, क्योंकि विवादित वीसी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की गई थी।

जिन अन्य विश्वविद्यालयों के वीसी बर्खास्त किए गए हैं, उनमें से दो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज और श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत को राज्यपाल खान द्वारा नियुक्त किया गया था। बाकी की नियुक्ति उनके पूर्ववर्ती पी सदाशिवम ने की थी।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्यपाल द्वारा एक वीसी को बर्खास्त कर दिए जाने के बाद, वह भारत में किसी भी शैक्षणिक निकाय में सदस्यता के किसी भी अवसर को खो देता है और भविष्य में किसी संवैधानिक पद के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल का ऐसा कठोर कदम उनके आगे के करियर की संभावनाओं को खत्म कर सकता है।

कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल छुट्टी देने या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और दंड देने का अधिकार रखता है। कई अन्य लोगों के अलावा उन्हें कार्यकारी परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने और विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की नियुक्ति में विशेषज्ञों को नामित करने की शक्ति निहित है।