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केंद्रीय गृह सचिव ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बुधवार को नागरिकों की लक्षित हत्याओं के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की

केंद्रीय गृह सचिव ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की
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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बुधवार को नागरिकों की लक्षित हत्याओं के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।

बैठक में मुख्य सचिव के अलावा पुलिस महानिदेशक, जम्मू-कश्मीर के सीआईडी प्रमुख, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक और खुफिया ब्यूरो के अधिकारी मौजूद थे।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि बैठक के दौरान सभी हितधारकों के साथ केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

उन्होंने यह भी कहा कि भल्ला ने घाटी में घुसपैठ और नागरिक हत्याओं को रोकने के लिए जम्मू-कश्मीर में नए एकीकृत सुरक्षा नेटवर्क के कामकाज की भी समीक्षा की।

मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि बैठक में श्रीनगर के हैदरपोरा में कथित तौर पर आतंकवादी संगठनों की मदद करने वाले दो व्यापारियों की हत्या के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा हुई, क्योंकि इससे घाटी में विवाद खड़ा हो गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर में केंद्र शासित प्रदेश की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, सुरक्षा बलों को जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एकीकृत सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए कहा था।

19 अक्टूबर से लखनऊ में होने वाले वार्षिक डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन से दो दिन पहले, यह बैठक महत्व रखती है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा सम्मेलन के एजेंडे में होगी।

जम्मू-कश्मीर में पिछले एक महीने में नागरिकों की हत्या की घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खुफिया एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों को शामिल किया है, जो पहले घाटी में इन हाइब्रिड आतंकवादियों को पकड़ने के लिए काम कर चुके हैं, इसके अलावा तकनीकी निगरानी और आतंकी समूह की चैट को इंटरसेप्ट करने का काम कर चुके हैं।

शाह ने श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सभी सुरक्षा बलों को घुसपैठ और हाइब्रिड आतंकवादियों द्वारा नागरिकों की हत्याओं को रोकने के लिए हर संभव कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।


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