केंद्रीय बजट जम्मू-कश्मीर में विकास के नए युग की शुरुआत करेगा : भाजपा नेता
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने गुरुवार को केंद्रीय बजट को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया
श्रीनगर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने गुरुवार को केंद्रीय बजट को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। चुघ ने एक बयान में कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा यह ध्यान रखा है कि जम्मू-कश्मीर का समान विकास हो, जिसके लिए इस बार के बजट में वार्षिक आवंटन में 876.98 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।
वित्तवर्ष 2022-23 में 34,704 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले, इस बार के बजट में इसे बढ़ाकर 35,581 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो क्षेत्र की प्रगति और विकास सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
उन्होंने कहा कि दो प्रस्तावित पनबिजली इकाइयां भी जम्मू-कश्मीर में लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेंगी।
चुघ ने कहा कि मुफ्तियों और अब्दुल्लों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों ने हमेशा केंद्र शासित प्रदेश के हितों की अनदेखी की है और राज्य को प्रतिगामी और अविकसित रखने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा कि जब से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया है, तब से मोदी सरकार ने आतंकवाद के क्षेत्र से छुटकारा पाने और इसे पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जम्मू-कश्मीर का खोया गौरव जल्द ही बहाल होगा और बजट उस दिशा में एक बड़ा कदम है।
केंद्रीय बजट जम्मू-कश्मीर में विकास के नए युग की शुरुआत करेगा : भाजपा नेता
(18:08)
Tarun Chugh.श्रीनगर, 2 फरवरी (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने गुरुवार को केंद्रीय बजट को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। चुघ ने एक बयान में कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा यह ध्यान रखा है कि जम्मू-कश्मीर का समान विकास हो, जिसके लिए इस बार के बजट में वार्षिक आवंटन में 876.98 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।
वित्तवर्ष 2022-23 में 34,704 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले, इस बार के बजट में इसे बढ़ाकर 35,581 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो क्षेत्र की प्रगति और विकास सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
उन्होंने कहा कि दो प्रस्तावित पनबिजली इकाइयां भी जम्मू-कश्मीर में लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेंगी।
चुघ ने कहा कि मुफ्तियों और अब्दुल्लों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों ने हमेशा केंद्र शासित प्रदेश के हितों की अनदेखी की है और राज्य को प्रतिगामी और अविकसित रखने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा कि जब से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया है, तब से मोदी सरकार ने आतंकवाद के क्षेत्र से छुटकारा पाने और इसे पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जम्मू-कश्मीर का खोया गौरव जल्द ही बहाल होगा और बजट उस दिशा में एक बड़ा कदम है।
