राज्य योजना के तहत गरीबों को अब मिलेगा 20 किलो खाद्यान्न

देहरादून। उत्तराखंड में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के संक्रमण के प्रसार को रोकने के मद्देनजर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर प्रदेश के आम जन को राहत पहुंचाने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अनेक व्यवस्थाएं की गईं।

राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 10.28 लाख परिवारों के लिए राज्य सरकार ने अप्रैल से जून तीन महीनों के लिए प्रति कार्ड में 20 किलोग्राम खाद्यान्न (10 किलोग्राम गेहूं और 10 किलोग्राम चावल) वितरण करने का निर्णय लिया है।

जिसमें राज्य योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह प्रति कार्ड 7.5 किलोग्राम के स्थान पर 20 किलोग्राम राशन उपलब्ध हो सकेगा। जिसका आवंटन करते हुए उत्थान एवं वितरण शीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा

राज्य के सभी लगभग 23.50 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए 3 माह ( अप्रैल-मई जून 2020) का एडवांस खाद्यान्न आवंटित करते हुए समस्त 9225 एफपीएस के माध्यम से वितरण कराया जा रहा है। आतिथि तक 13.47 लाख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के परिवारों तथा 10.28 लाख राज्य खाद्य योजना के परिवारों को कुल लगभग 7.31 लाख कुंतल खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लक्ष्य के अनुसार पात्र लाभार्थियों के डाटा डिजिटाइज करते हुए तत्काल राशन उपलब्ध कराने तथा राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत भी अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों के डाटा डिजिटाइज करते हुए तत्काल राशन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें 5073 राशन कार्डो को तत्काल ऑनलाइन करते हुए 18108 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से राशन के अतिरिक्त 23 अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जा रहे हैं। वर्तमान में 3969 राशन की दुकानों में अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध है।

वरिष्ठ नागरिकों, असहाय व्यक्तियों एवं बीमार व्यक्तियों को दूरभाष के माध्यम से घर पर डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ।

पेट्रोलियम पदार्थों, एलपीजी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के वाहनों की निरंतरता तथा निर्बाध परिवहन सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से समस्त जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, परिवहन विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के समन्वय से आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्तमान परिपेक्ष में किसानों की स्थिति एवं फसलों के तैयार होने के दृष्टिगत रबी खरीद सत्र 2020-21 में गेहूं खरीद 15 अप्रैल से प्रारंभ की जा चुकी है। सरकार द्वारा इसके लिए 35 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

खरीद की प्रक्रिया में सामाजिक दूरी के अनुपालन हेतु प्रत्येक खरीद केंद्र पर प्रतिदिन गेहूं खरीद हेतु 10 किसानों या 500 क्विंटल की सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही उक्त हेतु टोकन सिस्टम की व्यवस्था की गई है और ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन टोकन की भी सुविधा दी जा रही है।