श्रमिकों के योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया जाए डिजिटल संग्रहालय - पीएम मोदी का निर्देश

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के योगदान को मान्यता देने के लिए डिजिटल संग्रहालय स्थापित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है कि निर्माण स्थल पर कार्य में लगे सभी कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लग जाए। उन्होने अधिकारियों को सभी श्रमिकों की मासिक स्वास्थ्य जांच कराने का भी निर्देश दिया।

श्रमिकों द्वारा नए संसद भवन के निर्माण कार्य में लगने को पवित्र और ऐतिहासिक बताते हुए उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक बार निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद, निर्माण स्थल पर काम में लगे सभी निर्माण श्रमिकों के लिए एक डिजिटल संग्रहालय स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें उनका नाम, उनके स्थान का नाम, उनकी तस्वीर और उनके व्यक्तिगत विवरण शामिल हों।

प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य में उनके योगदान को पहचान मिलनी चाहिए और इसलिए सभी श्रमिकों को उनकी भूमिका और उनके इस प्रयास में भागीदारी के बारे में एक प्रमाण पत्र भी दिया जाना चाहिए।

दरअसल , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 26 सितंबर को रात पौने नौ बजे अचानक नए संसद भवन के निर्माण स्थल पर पहुंच कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया था और साथ ही इसकी प्रगति की समीक्षा भी की थी। निर्माण स्थल पर एक घंटे भी अधिक समय तक निरीक्षण करने के दौरान उन्होने साइट पर किए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए परियोजना को समय पर पूरा करने का निर्देश भी दिया। उन्होने वहां काम कर रहे श्रमिकों से बातचीत भी की थी और उनका हालचाल भी जाना था। उसी दौरान उन्होने श्रमिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वे एक पवित्र और ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं।

आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक नए संसद भवन का भी निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी और 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। कई तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संसद भवन की नई इमारत में 1300 से अधिक सदस्यों ( लोकसभा चैंबर में 888 और राज्यसभा चैंबर में 384 ) के एक साथ बैठने की क्षमता होगी।