मध्य प्रदेश में नई शराब नीति के लिए उमा भारती ने भवन त्यागा

भोपाल। मध्यप्रदेश में लंबे अरसे से नई शराब नीति के लिए आक्रामक रुख अपनाए रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि वह 7 नवंबर से 14 जनवरी तक भवन में नहीं रहेंगी, इस दौरान वे चौपाल लगाएंगी और टेंट में रहेंगी'।

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सात नवंबर से लक्ष्य प्राप्ति तक, जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक, जो बातें तय हुई हैं उस तक, नई शराब नीति को नहीं देख लेते तब तक मैं घर में नहीं रहूंगी, जंगलों में रहूंगी, खुले में रहूंगी, टेंट में रहूंगी धार्मिक स्थानों पर रहूंगी' नदी किनारे या किसी पेड़ के नीचे या अनुचित या निषिद्ध स्थान पर शराब की दुकान या अहाते के सामने टेंट लगाकर छोटी सी चौपाल लगाऊंगी।'

उन्होंने आगे कहा यह भ्रमण अभियान 7 नवंबर से 14 जनवरी 2023 मकर संक्रांति तक चलेगा 'मध्यप्रदेश के यशस्वी एवं आत्मबली मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से नशा शराब विरोधी जन आंदोलन को सरकारी अभियान घोषित कर दिया यह भारत का अनोखा अभियान होगा। '

उमा भारती पिछले दिनों शराब दुकान पर पत्थर चलाने को लेकर चर्चा में थी अब उन्होंने राज्य सरकार पर संतोष जताया और कहा, सरकार के अभियान से यह आभास होता है कि जन हितेषी शराब नीति के लिए मध्यप्रदेश अन्य राज्यों के लिए मॉडल स्टेट बनेगा जैसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर सरकारी कार्यक्रम के अलावा हमारा भी महिलाओं का मार्च का कार्यक्रम गांधी प्रतिमा तक हुआ, उन्हीं महिलाओं की इच्छा थी कि हम भी सरकारी अभियान के साथ पूरे मध्यप्रदेश में अपना भ्रमण अभियान चलाएं'।

उमा भारती ने आगे कहा मेरे मन को उनकी यह बात मथ रही थी और इसीलिए मैंने भी इस भ्रमण अभियान की घोषणा की है यह सरकारी या राजनीतिक नहीं होगा यह पूर्णतय: एक फकीर-फक्कड़ का अभियान होगा ताकि सरकारी अभियान के लिए भी हम सहयोगी की भूमिका में रहें'।

अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए उमा भारती ने कहा मेरे इस निर्णय के पीछे का कारण अभी हाल ही में बंद किए गए कुछ अहाते एवं दुकानों का उदाहरण है मुख्यमंत्री एवं मुझे सूचित कर दिया गया कि अमुक दुकाने एवं फलां अहाते बंद कर दिए गए हैं जबकि वह खुले रहे'।

यही कारण है कि अब आगे ऐसा न होने पावे एवं मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जागरूकता का अभियान चले एवं नियंत्रित शराब वितरण व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू हो 'मेरे इस अभियान से मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करने के लिए लगे हुए सरकारी अमले सजग रहेंगे, भूल नहीं करेंगे, खासकर के विधि विभाग स्टे का मौका नहीं देगा, लाखों लोगों की जिंदगी, भविष्य बचाने के लिए मेरे 2 महीने की यह साधना मुझे धन्य करेगी'।