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यूक्रेन संकट : जॉनसन ने कनाडाई और डच प्रधानमंत्री से की बातचीत

पश्चिमी देश रूस पर और अधिक और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं

यूक्रेन संकट : जॉनसन ने कनाडाई और डच प्रधानमंत्री से की बातचीत
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लंदन। पश्चिमी देश रूस पर और अधिक और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को यूक्रेन संकट के मुद्दे पर कनाडाई और डच प्रधानमंत्रियों के साथ बातचीत की। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि ब्रिटेन सरकार की शरणार्थी नीति, सप्ताहांत में इस बात की पुष्टि होने के बाद जांच के दायरे में आ गई है कि लगभग 50 यूक्रेनियन को वीजा दिया गया है।

जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन शरणार्थियों के लिए 'बहुत उदार' होगा लेकिन वह बिना किसी जांच के लोगों को अपने देश के अंदर नहीं जाने देगा।

यूक्रेन पर रूस का आक्रमण जारी है और इसी बीच यूक्रेन में शरणार्थियों को लेकर भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर जा रहे हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जॉनसन की ओर से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और डच प्रधानमंत्री मार्क रूट के साथ बातचीत के दौरान रूस के खिलाफ और प्रतिबंधों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है।

बाद में, उनकी ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ भी बातचीत की संभावना है।

अपने साथी नेताओं के साथ एक आरएएफ स्टेशन की यात्रा के दौरान, जॉनसन ने कहा कि वह 50 वीजा के आंकड़े की सटीकता के बारे में निश्चित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यूके 'हजारों प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग' से गुजर रहा है।

सरकार ने अब तक यूक्रेन से भागकर ब्रिटेन आने वाले लोगों के लिए दो मुख्य योजनाओं की घोषणा की है - एक जो ब्रिटेन में बसे लोगों के परिवार के सदस्यों को उनके साथ जुड़ने की अनुमति देती है और दूसरी जो संगठनों को यूक्रेनी के प्रवेश को प्रायोजित करने की अनुमति देती है।

उन्होंने कहा कि योजनाएं 'बहुत उदार' हैं, लेकिन पुतिन 'अपनी आक्रामकता को दोगुना कर रहे हैं' और 'बहुत अंधाधुंध तरीके से' हमला कर रहे हैं, जो लोगों की बड़ी संख्या में विस्थापित करेगा। जॉनसन ने जोर देते हुए कहा कि इसका हमें जवाब देना होगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार शरणार्थियों के लिए तीसरे विकल्प पर विचार कर रही है, जॉनसन ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि ब्रिटेन 'बिना किसी जांच या नियंत्रण के' कोई सिस्टम स्थापित नहीं करेगा।

गृह कार्यालय के सूत्रों ने कहा है कि वे संघर्ष से भाग रहे लोगों को मानवीय पहुंच प्रदान करने के लिए एक योजना तलाशने के शुरुआती चरण में हैं।


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