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उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च इको-सिस्टम की बेहतरी, सुनिश्चित करेगा यूजीसी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी यह सुनिश्चित करेगा कि देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च इको-सिस्टम बेहतर तरीके से काम करें

उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च इको-सिस्टम की बेहतरी, सुनिश्चित करेगा यूजीसी
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नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी यह सुनिश्चित करेगा कि देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च इको-सिस्टम बेहतर तरीके से काम करें। यूजीसी की इस पहल से उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी की पहल पर देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल (आरडीसी) की स्थापना भी की जा रही है। बड़ी संख्या में देशभर के उच्च शिक्षण संस्थान अपने यहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल यानी आरडीसी की स्थापना को मंजूरी दे चुके हैं। 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय (38 पहले से स्थापित और 06 प्रक्रिया के तहत), 83 डीम्ड विश्वविद्यालय, 45 राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय, 29 निजी राज्य विश्वविद्यालय और 95 कॉलेजों ने अब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल की स्थापना की है।

यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के मुताबिक यूजीसी 23 अगस्त को सुबह 10 बजे इनमें से कई उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ एक बैठक की व्यवस्था कर रहा है। यह महत्वपूर्ण बैठक इसलिए की जा रही है, ताकि यह चर्चा की जा सके कि ये आरडीसी, उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च इको-सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कैसे काम कर रहे हैं।

इस बैठक का यूजीसी ट्विटर और यूट्यूब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आरडीसी की स्थापना के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। दिशानिर्देश अपने उद्देश्यों और कार्यों के साथ आरडीसी की स्थापना के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करते हैं। ये आरडीसी दिशानिर्देश यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

यूजीसी चेयरमैन के मुताबिक यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आरडीसी की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देश अपने उद्देश्यों और कार्यों के साथ आरडीसी की स्थापना के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करते हैं। ये आरडीसी दिशानिर्देश यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल (आरडीसी) की स्थापना आत्म-निर्भार भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होगी। साथ ही इसके जरिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनिवार्य बहु-विषयक, ट्रांसडिसिप्लिनरी और ट्रांसलेशनल रिसर्च कल्चर को उत्प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। यूजीसी का मानना है कि अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास आत्म-निर्भार भारत (आत्मनिर्भर भारत) की नींव है।


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