मप्र में आपदा में मदद के लिए दो टोल फ्री नंबर जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश में हुई भारी बारिश ने कई इलाकों के आमजनजीवन केा बुरी तरह प्रभावित किया है, निचली बस्तियों में पानी भर गया है और नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लेागों की बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आपदाओं में लोगों की मदद के लिए सरकार ने दो टोल फ्री नंबर जारी किए हैं।

राज्य के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स और होमगार्ड के प्रबंधन कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि आपात स्थिति में पूरा सिस्टम बेहतर तरीके से कार्य करना सुनिश्चित करे, ताकि लोगों को सही समय पर तत्परता से आवश्यक मदद मिले। आधुनिक टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग आपात स्थिति में लोगों की जान-माल की सुरक्षा में करें।

आपदाओं से निपटने के लिये राज्य स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष में आठ-आठ घंटों की तीन शिफ्ट में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश स्तर से दो टोल फ्री नंबर 1070 और 1079 जारी किये गये हैं, जिन पर आपदा की स्थिति में सूचना दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त 7648861040, 7648861050, 7648861060 और 7648861080 पर भी सूचना दी जा सकती है।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा को अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने सेन्टर गतिविधियों से अवगत कराया और बताया कि डिजास्टर वानिर्ंग एण्ड रिस्पांस सिस्टम एप के द्वारा प्रदेश में आपदा की स्थिति में जानकारी तत्परता से संकलित की जाकर बेहतर तरीके से राहत के इंतजाम किये जा रहे हैं। सभी जिलों में डेम की निगरानी के लिये डेम आब्जर्वेशन पोस्ट का गठन किया गया है।

होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन सेवाओं के महानिदेशक पवन कुमार जैन ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के आपदा संभावित क्षेत्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए 280 डिजास्टर रिस्पांस सेन्टर का गठन किया गया है। सभी जिला होमगार्ड मुख्यालयों सहित प्रदेश में कुल 96 क्विक रिस्पांस टीम गठित की गई हैं। इसके अतिरिक्त 19 रिजर्व टीमें भी रखी गई हैं। इनमें जबलपुर और भोपाल में पांच-पांच, इंदौर, ग्वालियर में दो-दो, उज्जैन, रीवा, सागर, शहडोल और नर्मदापुरम में एक-एक रिजर्व टीम रखी गई है। सभी जिला मुख्यालयों पर इमरजेंसी आपरेशन सेन्टर स्थापित भी किये गये हैं।

बाढ़ और बचाव के लिये 276 रेस्क्यू बोट, 98 इंफ्लाटेबल रबर बोट, 231 आउट बोट मोटर 3218 लाइफ बॉय रिंग और 6130 लाइफ जैकेट का बंदोबस्त किया गया है। संभागीय एवं जिला स्तर पर ड्रोन सेवा प्रदाता एजेंसियों से ड्रोन की सेवाएँ लेने के निर्देश दिये गये हैं।