ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन कार्यों की त्रिवेंद्र ने समीक्षा की

देहरादून । उत्तराखंड में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के कार्यों की प्रगति की मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी पौड़ी, चमोली, टिहरी एवं रुद्रप्रयाग को निर्देश दिये कि रेलवे के साथ समन्वय बनाकर हर प्रकार की प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करायी जाए।

त्रिवेन्द्र ने आज यहां ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन से सम्बन्धित भूमि एवं मकान क्षतिपूर्ति और अन्य मामलों का निपटान के काम को भी प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। परियोजना से सम्बन्धित प्रत्येक जिले में सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम स्थापित करने के भी निर्देश दिये गए। उन्होंने मलबा निस्तारण के लिए चिह्नित डम्पिंग जोन आदि से सम्बन्धित स्वीकृतियां भी शीघ्र जारी किये जाने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को ब्यासी-नरकोटा रोड पुल निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए समय पर पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इससे रेलवे को भारी मशीनों के आवागमन हेतु काफी सहायता मिलेगी।

उन्होंने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारी आपसी अनुभव साझा करते हुए कार्यो में आने वाली बाधाओं को जल्द से जल्द समाप्त करें। उन्होंने रेलवे को रेलवे मार्ग के सभी स्टेशनों की भव्यता का ध्यान रखने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों के निर्माण में पर्वतीय शैली की स्थापत्यकला का प्रयोग किया जाए।

रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि सर्वे पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का वितरण कार्य जारी है। इसके लिए निर्गत 804.28 करोड़ रुपये के सापेक्ष 623.92 करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कार्य प्रगति पर है जो कि फरवरी 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। वीरभद्र एवं नया ऋषिकेश के मध्य परियोजना के पहले ब्लॉक का कार्य अवार्ड किया जा चुका है और फरवरी 2020 तक इसे पूरा किया जाना सम्भावित है।

वीरभद्र-न्यू ऋषिकेश ब्लॉक सेक्शन का काम 2019-20, न्यू ऋषिकेश-देवप्रयाग ब्लॉक सेक्शन का कार्य 2023-24 और देवप्रयाग-कर्णप्रयाग ब्लॉक सेक्शन का कार्य 2024-25 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव शैलेश बगोली, आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।