राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच तीन तलाक बिल पेश नहीं हो सका
महाराष्ट्र हिंसा पर जारी हंगामे के बीच जब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उच्च सदन में तीन तलाक बिल पेश किया तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसका पुरज़ोर विरोध किया।
नई दिल्ली। महाराष्ट्र हिंसा पर जारी हंगामे के बीच जब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उच्च सदन में तीन तलाक बिल पेश किया तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसका पुरज़ोर विरोध किया।
इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच ज़ोरदार बहस भी हुई। लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के चलते बिल पास नहीं हो सका और सदन को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा।
राज्यसभा में बिल पेश करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकसभा में तीन तलाक बिल पास होने के बावजूद इसके मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इस बिल को कानून का रूप दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने इस बिल का पुरज़ोर विरोध करते हुए इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की। साथ ही इसमें संशोधनों का प्रस्ताव भी रखा।
Even after passage of #TripleTalaqBill in Lok Sabha the practice is continuing, a woman in Moradabad was given #TripleTalaq over dowry: Law Minister RS Prasad in Rajya Sabha pic.twitter.com/otec2iq6GE
— ANI (@ANI) January 3, 2018
कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार इस बिल पर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश करे। आनंद शर्मा ने कहा कि संसद रबर स्टैंप नहीं हो सकती. कोई भी कानून विधायी जांच से होकर गुजरना चाहिए ताकि किसी भी तरह की गलती को ठीक किया जा सके।
Congress' Anand Sharma moves notice stating that #TripleTalaqBill be referred to a Select Committee of #RajyaSabha, also proposes names of committee members. pic.twitter.com/VvGdNI1zf8
— ANI (@ANI) January 3, 2018
शर्मा ने कहा कि अगर डेडलाइन 22 फरवरी है, तो इसे बजट सेशन के पहले सप्ताह में ले आइए. बता दें कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में बजट सेशन शुरू होगा. कांग्रेस नेता की इस मांग पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कड़ा विरोध जताया।
जेटली ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा संशोधन प्रस्ताव नहीं देखा, जिसे कम से कम 24 घंटे पहले नहीं रखा गया हो, और जिसमें पहले ही कह दिया गया हो कि इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि पूरा देश यह देख रहा है कि निचले सदन में इस विधेयक को समर्थन दिया गया था, लेकिन यहां उसका विरोध किया जा रहा है।
इस पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार बिना किसी संशोधन के इसे सदन से पास कराना चाह रही है, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ और उपसभापति ने कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित कर दी।
