सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से समलैंगिक विवाहों की इजाजत ना देते हुए विषय को सिर्फ संसद के ही नहीं बल्कि राज्यों की विधान सभाओं के पाले में भी डाल दिया...