नर्मदा घाटी में विकास के नाम पर वर्षों से ग्रामीणों-आदिवासियों के जीवन को उजाड़ा जाता रहा। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि सरकार 8 मई, 2017 तक...