सीलिंग पर तीन बंद रहेंगे बाजार, भाजपा ने दिया समर्थन, डीडीए से राहत की उम्मीद
राजधानी में एक ओर जहां व्यापारी सीलिंग से त्रस्त होकर पंचायत कर रहे थे तो दूसरी ओर राजनीतिक दांवपेंच भी खेले जा रहे थे

नई दिल्ली। राजधानी में एक ओर जहां व्यापारी सीलिंग से त्रस्त होकर पंचायत कर रहे थे तो दूसरी ओर राजनीतिक दांवपेंच भी खेले जा रहे थे। अंत में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार के सहयोग से डीडीए की बैठक में मास्टर प्लान में संशोधन से सीलिंग में राहत मिलेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार इसके कानून सम्मत हल के लिए प्रयासरत है। व्यापारियों ने जरूर दो से चार फरवरी के बंद का ऐलान कर दिया।
आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित निगम पर आरोप लगाते हुए निगम मुख्यालय सिविक सेंटर पर क्रमिक अनशन कर रही है। लेकिन व्यापारियों की पंचायज के बाद सीटीआई के संयोजक बृजेश गोयल, हेमन्त गुप्ता ने कहा कि आज सीलिंग को लेकर व्यापारियों में जबरदस्त गुस्सा है, इसलिए एक या दो दिन का बंद नहीं बंद या तो अनिश्चितकालीन हो या कम से कम तीन का किया जाए। इस पर सहमति बनी कि दो फरवरी से चार फरवरी तक 72 घंटे पूरे दिल्ली के बाजार एकदम बंद रहेंगे ए इस बंद को 750 ट्रेड एसोसिएशन्स ने समर्थन दिया है । चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, खारी बावली, नया बाजार, भागीरथ प्लेस, कनॉट प्लेस, लाजपतराय मार्केट समेत दिल्ली के तमाम छोटे बड़े बाजार तीन दिन बंद रहेंगे। सीटीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता और महासचिव राकेश यादव ने बताया कि दो फरवरी को सभी व्यापारी टाउन हॉल चांदनी चौक पर व अगले दिन सदर बाजार में धरना-प्रदर्शन करेंगे। रविवार को महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर प्रार्थना करेंगे कि सीलिंग से जल्द राहत दी जाए।
श्री गुप्ता ने कहा कि इस समस्या का समाधान केवल केन्द्र सरकार के पास है, हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि तुरन्त एक बिल या अध्यादेश लाकर सीलिंग की कार्रवाई को तुरन्त रोका जाये और मास्टर प्लान एक्ट में बदलाव किया जाये और साथ में एफएआर बढाया जाये। पंचायत के बाद भाजपा ने व्यापारियों की हड़ताल का समर्थन का ऐलान किया और प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि सीलिंग समस्या सुलझाने के लिये हम हर पल केन्द्र सरकार के सम्पर्क में हैं और अब डीडीए से संशोधन के बाद राहत मिल जाएगी।


