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दिव्यांगों को राहत देने क्षितिज अपार संभावनाएं के तहत तीन योजनाएं

राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यागों के लिए 'क्षितिज अपार संभावनाओं' के तहत तीन योजनाएं संचालित की जा रही है

दिव्यांगों को राहत देने क्षितिज अपार संभावनाएं के तहत तीन योजनाएं
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रायपुर। राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यागों के लिए 'क्षितिज अपार संभावनाओं' के तहत तीन योजनाएं संचालित की जा रही है।

दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग मेधावी विद्यार्थी को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2016 से प्रारंभ की गई है।

इस योजना के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 20 हजार मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 30 हजार तथा संघ या छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर 50 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि एकमुश्त दी जाती है।

दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। सामान्यत: आर्थिक अभाव एवं नि:शक्तता के कारण मेधावी नि:शक्त बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं।

उन्हें सहारा देने के लिए सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों एवं तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत नियमित दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहन राशि 2016 से प्रदान की जाती है। जिले से दसवीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं को दो हजार रूपए तथा 12वीं में सबसे अधिक अंक लाने वाले छात्र-छात्राओं को पांच हजार रूपए।

आई.टी.आई. पॉलिटेक्निक स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य, विज्ञान) में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को छह हजार रूपए प्रतिवर्ष चिकित्सा, तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को बारह हजार रूपए प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

दिव्यांगजन छात्रगृह योजना के तहत दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने उनके अधिकारों की सरंक्षण के लिए पांच दिव्यांग विद्यार्थियों के समूह को किराए के भवन में नि:शुल्क आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना 2016 से प्रारंभ की गई है।

योजना से राज्य के दिव्यांग विद्यार्थी देश के अन्य राज्यों में भी अध्ययन हेतु छात्रगृह का लाभ ले सकेंगे - ए श्रेणी शहर के लिए दस हजार रूपए, बी श्रेणी शहर के लिए सात हजार रूपए, सी श्रेणी शहर के लिए पांच हजार रूपए तक राशि देय होगी।


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