रोजगार कानून को जुमला कहने वाले होंगे बेनकाब : चौटाला

चंडीगढ़। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को यहां कहा कि प्रदेश के स्थानीय रोजगार कानून को ‘जुमला’ कहने वालों को बेनकाब किया जाएगा।

निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने वाले कानून पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कल अंतरिम रोक लगाने के बाद विपक्षी नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बयान दिया था कि बेरोजगारी की समस्या से निबटने में विफल सरकार यह जुमला लाई थी जिसे अदालत में बचा नहीं सकी।
श्री चौटाला ने झज्जर में मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि विभिन्न जिलों में औद्योगिक इकाइयों से बात की जाएगी ताकि उनकी शंकाओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि वास्तव में उद्योगों के लिए यह कानून लाभकारी हाेगा।

उन्होंने बताया कि सरकार उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे चुकी है जिस पर सुनवाई सोमवार यानी सात फरवरी को होगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की भी इस कानून पर रोक लगाये जाने में भूमिका है। इसलिए वह इसे ‘जुमला’ करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह बहुत जल्द विपक्ष के असल इरादे का खुलासा करेंगे।