'अप्रैल माह में एक दिन भी कार्यालय नहीं आने वाले अधिकारियों के टीए में हो सकती है कटौती'

नई दिल्ली | केन्द्र सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता काटने के बाद अब कर्मचारियों को अप्रैल माह में दी जाने वाली ट्रेवल अलाउंस में भी कटौती कर सकती है। इस बात की आशंका केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के नये आदेश से जताई जा रही है। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने 4 मई को एक नया आदेश जारी कर कहा है कि जो अधिकारी अप्रैल माह में कार्यालय नहीं आये हैं, उनको यातायात भत्ता नही दिया जाएगा। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय में अंडर सेकेट्री के आदेश से जारी से सकरुलर में कहा गया है जो भी अधिकारी ट्रेवल अलाउंस पाने के हकदार हैं, वो एक प्रोफॉर्मा को भरकर उसको सबंधित विभागों के अध्यक्षों द्वारा सत्यापित कराकर 14 मई तक मंत्रालय में जमा कर दे। सकरुलर में यह भी कहा गया है कि जो अधिकारी ऐसा नही करेंगे, तो समझा जायेगा की वो अधिकारी अप्रैल माह में एक दिन भी कार्यालय में मौजूद नही थे।

जाहिर है कि अप्रैल माह में देशव्यापी बंदी की वजह से केन्द्र सरकार के अधिकतर कार्यालय बंद ही रहे थे। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवा और आवश्यक मंत्रालय में ही काम काज निपटाया गया। फिलहाल इस तरह का आदेश श्रम मंत्रालय में ही जारी किया गया है, लेकिन इस आदेश से केन्द्रीय सचिवालय के कमर्चारियों में भ्रम का माहौल है।

इस पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा संघ का मानना है कि अगर इस पर अमल किया गया तो इस बारे में संघ फैसला लेगा। हालांकि केन्द्र सरकार ने कुछ दिनों पहले ही सफाई दी थी कि सरकार केन्द्रीय कमर्चारियों की ट्रेवल अलवांस नही काटने जा रही है।