व्यवस्था बदलने आए थे लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है: भावना गौड़

नई दिल्ली। नालों की सफाई में झूठी रिपोर्ट देने व सफाई कार्य की निगरानी न करने, सफाई कार्यों को सही तरीके से अंजाम न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज बताया कि लोक निर्माण विभाग ने 25 जून तक सभी नालों के साफ होने की बात कही थी लेकिन सदन की समिति ने दर्जनों स्थानों पर देखा गंदगी से नाले भरे हुए हैं। मैंने खुद कई विधानसभा क्षेत्रों में जायजा लिया तो देखा नगर निगम के नालों में भी सफाई नहीं की गई है। इसलिए भ्रष्टव लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से निपटेंगे।

दिल्ली विधानसभा याचिका समिति की रिपोर्ट को आज स्वीकार करते हुए साफ कर दिया है कि इस मामले में वह अधिकारियों से सख्ती से निपटने के पक्ष में है। आम आदमी पार्टी विधायक व समिति के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राजधानी में बरसात से पहले नालों की सफाई पर यह रिपोर्ट शुक्रवार को पेश की थी और आज कई आम आदमी पार्टी विधायकों ने अधिकारियों को सख्त सजा देने, जेल भेजने के पक्ष में राय रखी।

आप विधायक भावना गौड़ ने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे लेकिन दुख होता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। वहीं आप विधायक अल्का लांबा ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन चुनौती हैं ऐसे अधिकारी जो जमीन पर जा कर काम नहीं करते। सरकार तबादला, नियुक्ति या बेशक कुछ न बिगाड़ सके लेकिन उनका ये सदन जरूर बहुत कुछ बिगाड़ सकता है।

रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए करीबन डेढ़ दर्जन आप विधायकों ने अपने विचार रखे और भाजपा के विधायक मंजिंदर सिंह सिरसा ने शर्त रखी यदि मंत्री को भी लापरवाही के लिए दोषी मानकर हटाया जाए तो वह रिपोर्ट ला समर्थन करेंगे। उन्होंने बताया कि यातायात पुलिस ने सरकार को 360 स्थानों पर जलभराव की जानकारी दी थी और जैसे विधानसभा की समिति को अधिकारियों पर गाज गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे साफ है कि मंत्री को बचाने के लिए यह पूरी कवायद हो रही है इसलिए मंत्री को भी हटाया जाए।

कई विधायकों ने आज भी बताया कि उनके इलाकों के नाले साफ नहीं हुए, साफ हुए तो गाद फुटपाथ पर निकाल कर रख दी या नाले के किनारे लगा दी जिससे वह परेशानी पैदा कर रही है।

आप विधायक आदर्श शास्त्री के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकल्प को स्वीकार कर लिया गया।

बता दें कि रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नालों की सफाई की झूठी रिपोर्ट दाखिल कर ठेकेदारों को भुगतान किए जाने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने, की सिफारिश की है। साथ ही मुख्य सचिव को सभी ठेकों की जांच करवा कर एक माह में एक्शन टेकन रिपोर्ट देने व प्रधान सचिव अश्वनी कुमार को लोक निर्माण विभाग व सतर्कता विभाग के प्रमुख के पद से जांच जारी रहने तक हटाने की सिफारिश भी की है।