विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के हनन का सवाल

- के रवींद्रन

विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा न्यायिक प्रणाली की विफलताओं की एक कठोर याद दिलाती है। प्रणाली की अक्षमता न केवल व्यक्तियों को निष्पक्ष और समय पर सुनवाई के उनके अधिकार से वंचित करती है, बल्कि वंचितता के एक चक्र को भी बनाये रखती है जो असमान रूप से गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को प्रभावित करती है। वित्तीय बाधाओं के कारण जमानत प्राप्त करने में असमर्थता न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा को रेखांकित करती है।

जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ कहते हैं कि लोग हमारी अदालतों के काम करने के तरीके से तंग आ चुके हैं, तो न्यायिक प्रणाली पर इससे अधिक गंभीर आरोप और क्या हो सकता है! उनका यह दावा कि न्यायपालिका को केवल न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों के लिए संचालित होने वाली संस्था नहीं होना चाहिए, एक महत्वपूर्ण आलोचना है जो भारत के कानूनी ढांचे के भीतर प्रणालीगत मुद्दों को रेखांकित करती है।

यह दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत असंतोष का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि एक अवलोकन है जो समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और टिप्पणियों में प्रतिध्वनित हुआ है। पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय में सप्ताह भर चलने वाली विशेष लोक अदालत के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की टिप्पणी, अदालत की हालिया कार्रवाइयों और टिप्पणियों के संदर्भ में विशेष रूप से मार्मिक है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित करने की कड़ी आलोचना की, जो एक कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं, जिसने काफी ध्यान आकर्षित किया था। उनके मामले ने मीडिया में महत्वपूर्ण कवरेज प्राप्त करने के साथ-साथ व्यापक प्रणालीगत मुद्दों का एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केवल उनके व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया पर एक व्यापक टिप्पणी भी है।
सिसोदिया, बेशक, एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति हैं, लेकिन भारतीय जेलों में बंद लाखों गुमनाम विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा पर विचार करें, जो या तो उचित सुनवाई के बिना या जमानत हासिल करने के साधनों के बिना जेल में हैं। उनमें से अधिकांश, अक्सर वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, तथा खुद को कानूनी अधर में फंसा हुआ पाते हैं। उनके मामले अनिश्चित काल के लिए विलंबित हो जाते हैं।

यह स्थिति इस बात की स्पष्ट याद दिलाती है कि न्यायिक प्रणाली की विफलताएं उन लोगों को कैसे प्रभावित करती हैं जिनके पास तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप को आकर्षित करने के लिए संसाधन या बुद्धि की कमी होती है। विचाराधीन कैदियों का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों और निर्णयों के कारण इस पर फिर से ध्यान गया है। कई मामलों में, विचाराधीन कैदी अपने मुकदमों की सुनवाई शुरू हुए बिना ही लंबे समय तक जेल में रहते हैं, जो न्याय वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण दोष को उजागर करता है।

न्यायिक प्रक्रिया में देरी, न्यायिक कर्मियों की कमी और प्रणालीगत अक्षमताओं के कारण यह समस्या और भी बढ़ जाती है, जो मामलों के समय पर निर्णय को रोकती हैं। इस संदर्भ में, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की टिप्पणी सुधार की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को दर्शाती है। न्यायिक प्रणाली, जैसा कि यह है, अपनी प्रक्रियात्मक देरी और अक्षमताओं के बोझ तले संघर्ष करती हुई प्रतीत होती है। आलोचना केवल व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में नहीं है, बल्कि समय पर न्याय देने में प्रणालीगत विफलता के बारे में है। व्यापक निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। वह प्रणालीगत बदलाव की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं, जिसमें न केवल प्रक्रियागत देरी बल्कि अंतर्निहित अक्षमताएं भी शामिल हैं जो प्रणाली को प्रभावित करती हैं।

न्यायपालिका की भूमिका केवल निर्णय देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि न्याय निष्पक्ष और शीघ्रता से दिया जाये। जब प्रणालीगत मुद्दे इस भूमिका को कमजोर करते हैं, तो यह न्यायिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास और भरोसे को खत्म कर देता है। न्यायपालिका को एक ऐसी संस्था बनने का प्रयास करना चाहिए जो सभी के लिए न्याय के सिद्धांतों को कायम रखे, न कि केवल एक निकाय जो अपने स्वयं के प्रक्रियात्मक ढांचे के दायरे में काम करता है। ध्यान इस ओर केंद्रित होना चाहिए कि प्रणाली को सभी व्यक्तियों की ज़रूरतों के लिए अधिक सुलभ, कुशल और उत्तरदायी बनाया जाये, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

निस्संदेह, न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियां जटिल और बहुआयामी हैं। उन्हें तत्काल चिंताओं, जैसे कि विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा, और दीर्घकालिक संरचनात्मक मुद्दों, दोनों को संबोधित करने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, न्यायाधीशों और न्यायालय कर्मियों की संख्या बढ़ाने और प्रक्रियात्मक दक्षता बढ़ाने के प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके अतिरिक्त, देरी और अक्षमताओं के मूल कारणों, जैसे पुरानी प्रक्रियाएं और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, को संबोधित करना अधिक प्रभावी न्यायिक प्रणाली बनाने में आवश्यक होगा।

हाल के आंकड़े स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हैं। 2023 तक, भारत की जेलों की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा विचाराधीन कैदियों का है। यह चौंका देने वाला आंकड़ा एक गंभीर मुद्दे को उजागर करता है: भारतीय जेलों में बंद व्यक्तियों का एक बड़ा हिस्सा अभी तक मुकदमे का सामना नहीं कर पाया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2.5 लाख से अधिक लोग विचाराधीन कैदी थे। इनमें से कई व्यक्ति लंबे समय तक जेल में रहे हैं, अक्सर दोषी पाये जाने पर उन्हें मिलने वाली सजा की अवधि से अधिक।

इन विचाराधीन कैदियों की जनसांख्यिकी एक परेशान करने वाला पैटर्न दिखाती है। उनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या समाज के वंचित वर्गों से आती है। अध्ययनों से पता चला है कि गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक-आर्थिक नुकसान लंबे समय तक हिरासत में रहने से निकटता से जुड़े हुए हैं। कई विचाराधीन कैदी हाशिए के समुदायों से हैं,अनुसूचित जाति और जनजाति, तथा आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले लोग। इन व्यक्तियों के पास अक्सर कानूनी प्रतिनिधित्व या जमानत प्राप्त करने के लिए संसाधन नहीं होते हैं, जिसके कारण उन्हें बिना किसी सुनवाई के लंबे समय तक कारावास में रहना पड़ता है। विचाराधीन कैदियों की समस्या जमानत प्राप्त करने की प्रणालीगत समस्या से और भी जटिल हो जाती है।

हजारों लोग इसलिए जेल में नहीं रहते क्योंकि उन्हें दोषी ठहराया गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जमानत के लिए आवश्यक जमानत राशि का प्रबंध नहीं कर सकते। जमानत देने में असमर्थता अक्सर वित्तीय बाधाओं के कारण होती है, जिससे कई लोगों के लिए अपनी रिहाई सुनिश्चित करना लगभग असंभव हो जाता है। यह वित्तीय बाधा भीड़भाड़ वाली जेलों की समस्या को और बढ़ा देती है और ऐसे व्यक्तियों की लंबे समय तक हिरासत में रहने में योगदान देती है जो अंतत: निर्दोष पाये जा सकते हैं।
विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा न्यायिक प्रणाली की विफलताओं की एक कठोर याद दिलाती है। प्रणाली की अक्षमता न केवल व्यक्तियों को निष्पक्ष और समय पर सुनवाई के उनके अधिकार से वंचित करती है, बल्कि वंचितता के एक चक्र को भी बनाये रखती है जो असमान रूप से गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को प्रभावित करती है। वित्तीय बाधाओं के कारण जमानत प्राप्त करने में असमर्थता न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा को रेखांकित करती है और व्यापक सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है।

इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जमानत प्रणाली में सुधार करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि यह उन लोगों को अनुचित रूप से दंडित न करे जो इसके खर्च वहन नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त, देरी को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि न्याय तुरंत दिया जाये। कानूनी सहायता सेवाओं में निवेश और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सहायता भी विचाराधीन कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ प्रणालीगत बाधाओं को कम करने में मदद कर सकती है।