मतदान प्रणाली सुरक्षा को जानना था उद्देश्य- माकपा

नयी दिल्ली । मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा कल आयोजित ईवीएम चुनौती में भाग लेने के पीछे पार्टी का उद्देश्य ईवीएम को हैक करना नहीं था बल्कि इस बात की जांच करना था कि मतदान के लिए अपनायी गयी प्रणाली कितनी चुस्त दुरुस्त और सुरक्षित है।

पार्टी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि माकपा की तकनीकी टीम ने कल चुनाव आयोग में आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेकर केवल ईवीएम की जांच पड़ताल ही नहीं बल्कि इस बात की भी जांच करने की कोशिश की कि वीवीपैट के इस्तेमाल के साथ यह ईवीएम मशीन कितने सुरक्षित तरीके से काम करती है।

उसने कहा कि पार्टी की तकनीकी टीम ईवीएम का अध्ययन करने के लिए उसके हार्डवेयर को भी जांचना चाहती थी क्योंकि किसी भी ईवीएम को केवल बटन दबाकर या उसके हार्डवेयर को जांचे बिना हैक नहीं किया जा सकता है।

इसलिए चुनाव आयोग ने पार्टी के इस अनुरोध को ठुकरा दिया। इसलिए चुनाव आयोग की शर्तों पर पार्टी ईवीएम की जांच पड़ताल नहीं कर सकती थी। पार्टी ने ईवीएम को और सुरक्षित बनाने के लिए सुझाव जरूर दिये।

पार्टी की तकनीकी टीम ने चुनाव आयोग की तकनीकी विशेष समिति से मुलाकात की और ईवीएम की सुरक्षा पहलुओं और इसके डिजाइन को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की।

पार्टी ने चुनाव में वीवीपैट के इस्तेमाल पर बल दिया और कहा कि उच्चतम न्यायालय के 2013 के आदेश के अनुसार सभी चुनाव में वीवीपैट युक्त ईवीएम मशीन को इस्तेमाल किया जाना चाहिए । पार्टी इस बात पर निराशा व्यक्त करती है कि सरकार ने वीवीपैट की खरीद के लिए फंड जारी करने में इतना समय लगाया।

पार्टी का यह मानना है कि चुनाव आयोग के साथ राजनीतिक दलों और अन्य सम्बद्ध पक्षों के साथ ईवीएम की डिजाइन आदि के बारे में लगातार विचार-विमर्श होना चाहिए लेकिन चुनाव आयोग और कुछ पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाये जाने तथा इस तरह ईवीएम की चुनौती आयोजित किये जाने से मतदान की प्रक्रिया पर लोगों के विश्वास को अर्जित नहीं किया जा सका है।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम की चुनौती स्वीकार की है लेकिन इन दोनों पार्टियों ने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने ईवीएम को हैक करने की बात कही है।

इन दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों ने कल ईवीएम चुनौती में भाग लिया लेकिन इस चुनौती को देखने की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ अन्य दलों की मांग को चुनाव आयोग ने अस्वीकार कर दिया।