श्रीलंका में 21 सितंबर को हो रहा राष्ट्रपति चुनाव भारत के लिए महत्वपूर्ण

- अरुण कुमार श्रीवास्तव

भारत और चीन के अलावा, अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित कई अन्य देश और ब्लॉक, श्रीलंका में इसके रणनीतिक स्थान के कारण प्रभाव डालने के इच्छुक हैं। लगभग 80प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय कार्गो इस क्षेत्र से होकर गुजरता है, और श्रीलंका में मजबूत आधार रखने वाला कोई भी व्यक्ति सत्ता समीकरणों को अपने पक्ष में झुका सकता है।

श्रीलंका में 21 सितंबर, 2024 को राष्ट्रपति चुनाव होंगे, जिसमें 220 लाख की कुल आबादी में से 170 लाख लोग मतदान करेंगे। विदेशी समाचार विश्लेषकों का मानना है कि श्रीलंका 'नयी दृष्टि, साहसिक सुधार और स्थिर नेतृत्व' का चयन करेगा। कुल 38 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी शामिल हैं, जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। विक्रमसिंघे ने खाद्यान्न, ईंधन, रसोई गैस और दवा की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कठोर मितव्ययिता उपाय लागू किये और करों में वृद्धि की, और उन्हें उम्मीद है कि मतदाता उन्हें देश की अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने के लिए एक और मौका देंगे।

हालांकि, छह बार प्रधानमंत्री रह चुके विक्रमसिंघे को पुरानी पीढ़ी के उन राजनेताओं में से एक माना जाता है, जिन्हें मौजूदा आर्थिक गड़बड़ियों के लिए स्वयं को भी जिम्मेदार मानना चाहिए।

विक्रमसिंघे के लिए मार्क्सवादी गठबंधन, नेशनल पीपुल्स पावर के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके एक प्रमुख चुनौती बनकर उभरे हैं। एक अन्य चुनौती विक्रमसिंघे की पार्टी, यूनाइटेड पीपुल्स पावर के सजित प्रेमदासा हैं। विभाजन के बाद, प्रेमदासा, जो राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के डिप्टी थे, अब इस पार्टी के नेता हैं। वह श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में एक और उम्मीदवार हैं। राजपक्षे वंश से, महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमिल राजपक्षे चुनाव लड़ रहे हैं। इन चार नेताओं में से एक के श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति के रूप में उभरने की उम्मीद है।

जबकि इन उम्मीदवारों ने अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है, सीमित संसाधनों और भारी बाहरी ऋणों के सामने पैंतरेबाज़ी के लिए सीमित जगह को देखते हुए, उनके चुनावी वायदों को शायद ही गंभीरता से लिया जाता है। जबकि दिसानायके उन युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं जो एक कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहते हैं, प्रेमदासा अल्पसंख्यक तमिल वोटों पर भरोसा कर रहे हैं, और विक्रमसिंघे ने हाल ही में मुस्लिम वोटों पर नज़र रखते हुए एक मुस्लिम मंत्री को नियुक्त किया है। जबकि हर कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो और अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति बहाल हो, कोई भी केंद्रीय मुद्दा चुनाव पर हावी नहीं है।

पूर्व वित्त मंत्री एरन विक्रमरत्ने का कहना है कि श्रीलंका में सबसे बड़ी समस्या अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि कानून के शासन की अनुपस्थिति है। 'यदि कानून का शासन कायम रहता है और हर नागरिक को लगता है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह किसी भी स्थिति, शक्ति या धन का हो, तो हर नागरिक सम्मान के साथ रह सकता है। यह जानकर कि कानून काम करता है, विदेशी निवेशकों को इस देश में निवेश करने के बारे में विश्वास मिलेगा। साजिथ प्रेमदासाके एसजेबी ब्लूप्रिंट - समागी जन बलवेगया (एसजेबी) - के अनावरण के अवसर पर बोलते हुए मैंने दोहराया कि एसजेबी सरकार कानून के शासन को बनाये रखेगी और बढ़ावा देगी, अर्थव्यवस्था को वास्तविक सुधार और तीव्र विकास की ओर ले जाएगी,' उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा।

श्रीलंका के सरकारी कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों ने डाक से अपने वोट डालना शुरू कर दिया है। लगभग 700,000 सरकारी कर्मचारी वोट देने के पात्र हैं।
हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण, अंतरराष्ट्रीय शक्तियां श्रीलंका में प्रभाव के लिए होड़ करती हैं। पड़ोसी क्षेत्रीय शक्तियां भारत और चीन अक्सर इस द्वीप राष्ट्र में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते देखे जाते हैं। जबकि चीन ने कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बनायीं और हंबनटोटा बंदरगाह और लगभग 15,000 एकड़ जमीन 99 साल के पट्टे पर हासिल की, भारत ने आर्थिक संकट के दौरान 4अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बाहरी ऋ णों, ज्यादातर चीनी के बोझ तले दब न जाये। महिंद्रा राजपक्षे (2005-2015) के शासनकाल के दौरान, श्रीलंका ने चीनी ऋणों द्वारा वित्तपोषित कई महंगी अवसंरचना परियोजनाएं शुरू कीं, जिन्हें कई लोग सफेद हाथी मानते हैं, जो किसी वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते।

भारत और चीन के अलावा, अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित कई अन्य देश और ब्लॉक, श्रीलंका में इसके रणनीतिक स्थान के कारण प्रभाव डालने के इच्छुक हैं। लगभग 80प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय कार्गो इस क्षेत्र से होकर गुजरता है, और श्रीलंका में मजबूत आधार रखने वाला कोई भी व्यक्ति सत्ता समीकरणों को अपने पक्ष में झुका सकता है। इस कारण से, अंतरराष्ट्रीय शक्तियां श्रीलंका के चुनाव पर कड़ी नज़र रखेंगी और जीतने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करेंगी।
चूंकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अभी भी अनिश्चित स्थिति में है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले किसी भी व्यक्ति को इस बारे में अधिक स्वतंत्रता नहीं है कि वे आर्थिक या अंतरराष्ट्रीय नीतियों को कैसे लागू करना चाहते हैं। श्रीलंका ऋणदाताओं और दाताओं के दबाव में रहेगा। हालांकि, एक राष्ट्रपति चुनाव जिसमें लोग निर्णायक रूप से भाग लेते हैं और चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली सरकार के साथ जुड़े रहते हैं, देश को एकजुट रखने और विदेशी हस्तक्षेप से बचने के लिए महत्वपूर्ण है।