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प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय अब आरटीआई के दायरे में
सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) कार्यालय को सार्वजनिक कार्यालय बताया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) कार्यालय को सार्वजनिक कार्यालय बताते हुए उसे सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में करने का आदेश दिया।
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